शासन को इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव भेजा जा चुका है और जैसे ही मंजूरी मिलेगी, भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला प्रदेश भर के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में तकनीकी दक्षता को बढ़ाने और डिजिटल साक्षरता को मजबूत करने के लिए लिया गया है। स्कूलों में पहले से मौजूद आधारभूत ढांचे को और बेहतर बनाते हुए प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती की जाएगी।

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वर्तमान में सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं मानी जा रही थी। न ही पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षक उपलब्ध थे और न ही छात्रों को कंप्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान मिल पा रहा था। इस नई पहल से छात्रों को बेसिक से लेकर एडवांस कंप्यूटर नॉलेज तक की शिक्षा मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर डिजिटल शिक्षा का मजबूत नेटवर्क तैयार किया जाए। संविदा शिक्षकों की नियुक्ति से जहां रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, वहीं छात्रों को भी भविष्य के लिए जरूरी डिजिटल कौशल सिखाया जा सकेगा।

शासन के प्रस्ताव में यह भी शामिल है कि आगे चलकर इस योजना का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर लैब का विस्तार, नए उपकरण और प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि यह कदम स्कूली शिक्षा को डिजिटल इंडिया के विजन से जोड़ने की दिशा में बेहद अहम साबित होगा।

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