लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मनरेगा श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सरकार उनके बकाये का जल्द भुगतान सुनिश्चित कर रही है। अब बहुत जल्द ही मनरेगा श्रमिकों के खातों में करीब 267 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। यह राशि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी की गई है और इससे अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान होगा।

इस धनराशि से श्रमिकों के बकाये की अदायगी होगी और कच्चे-पक्के कार्यों में तेजी आएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी किस्त में 267.47 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं, जिससे श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित होगा।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी सरकार मनरेगा योजना में मानव दिवस सृजन के मामले में देश में सबसे आगे है। इस वर्ष अब तक 27.39 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जबकि 26 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, प्रदेश में 3,13,076 परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया है।

आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 श्री जी0एस प्रियदर्शी ने भी बताया कि इस धनराशि से श्रमिकों का बकाया शीघ्र भुगतान होगा और उन्हें समय पर मजदूरी मिलेगी।

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मनरेगा श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि मनरेगा श्रमिकों का उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड (BOCW बोर्ड) पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए। इसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, जिससे उनका जीवन बेहतर बन सके।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि “पंजीकृत श्रमिकों को ही योजनाओं का लाभ दिया जाएगा,” और उन्होंने अधिकारियों से निरंतर पंजीकरण की प्रक्रिया को गति देने का निर्देश दिया। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 1.29 लाख से अधिक श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जबकि बाकी श्रमिकों का पंजीकरण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा।

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इन श्रमिकों के लिए बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की योजनाएं श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं। इनमें मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, और महात्मा गांधी पेंशन योजना जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

इसके अलावा, श्रमिकों की दुर्घटनाजन्य मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। आयुक्त, ग्राम्य विकास जी. एस. प्रियदर्शी ने बताया कि मनरेगा श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और इस प्रक्रिया की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

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लखनऊ, : उत्तर प्रदेश में ग्राम चौपालों के माध्यम से 4 लाख 42 हजार से अधिक समस्याओं का निस्तारण किया गया है। उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में प्रत्येक शुक्रवार को प्रदेश के विकास खण्डों की दो ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान उनके ही गांव में किया जा रहा है।

शुक्रवार को 1322 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपालों का आयोजन किया गया, जिसमें 3418 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इन चौपालों में 3513 ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी तथा 6001 ग्राम स्तरीय कर्मचारी मौजूद थे। लगभग 79 हजार से अधिक ग्रामीणों ने इन चौपालों में भाग लिया।

ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त श्री जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि जनवरी 2023 से अब तक 1 लाख 13 हजार से अधिक ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 79 लाख से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया और 4 लाख 42 हजार से अधिक समस्याओं का समाधान किया गया है।

वर्तमान में सरकार द्वारा ग्राम चौपालों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, साथ ही ग्राम पंचायतों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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देवरिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में मंगलवार को देवरिया के विकास भवन स्थित गांधी सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने समस्त अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित और वास्तविक निस्तारण पर ध्यान देने की हिदायत दी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीआरएस से प्राप्त जन समस्याओं का निस्तारण शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने चकमार्गों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमणमुक्त चकमार्गों को मनरेगा से आवागमन योग्य बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि हर घर नल जल योजना के तहत जल आपूर्ति हर गांव में हो। पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कों को पूर्व स्थिति में लाने का निर्देश भी दिया।

इसके अलावा, उन्होंने धान खरीद की समीक्षा करते हुए बिचौलियों को संपूर्ण क्रय प्रक्रिया से दूर रखने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2023 के बाद नलकूप के बिजली बिल को राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। उन्होंने खाद की उपलब्धता, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान कार्ड की भी समीक्षा की।

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जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने उपमुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस बैठक में ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, पूर्व सांसद डॉ. रमापति राम त्रिपाठी, पूर्व सांसद सलेमपुर रविंदर कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी, सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद, बरहज विधायक दीपक मिश्रा और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दिवंगत कुलाधिपति जस्टिस (सेवानिवृत्त) गिरिधर मालवीय के परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने गिरिधर मालवीय जी के योगदान को याद करते हुए उन्हें देश के लिए एक उपलब्धि बताया।

गिरिधर मालवीय का योगदान:
महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रपौत्र और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे गिरिधर मालवीय का हाल ही में बीमारी के कारण निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने उनके कृतित्व को सम्मानित करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान को याद किया।

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मुलाकात में शामिल लोग:
मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। सीएम ने मालवीय के परिजनों से बातचीत करते हुए संवेदना प्रकट की और इस दुखद घड़ी में परिवार के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति व्यक्त की।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए ग्राम चौपालों का आयोजन हर शुक्रवार को प्रदेश के हर विकास खंड की दो ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। इन चौपालों के माध्यम से गांव में ही लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है।

ग्राम्य विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को प्रदेश की 1210 ग्राम पंचायतों में चौपालें आयोजित की गईं, जिनमें 3080 समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर ही किया गया। इन चौपालों में 3194 ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी तथा 5544 ग्राम स्तरीय कर्मचारी शामिल हुए, जबकि 66 हजार से अधिक ग्रामीणों ने सहभागिता की।

जनवरी 2023 से अब तक कुल 1 लाख 7 हजार से अधिक ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 76 लाख से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया और 4 लाख 27 हजार से अधिक समस्याओं का समाधान किया गया। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, चौपालों से पहले गांवों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है और ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में अधिक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

चौपालों का महत्व और सरकार की पहल

ग्राम चौपालों के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच रहा है। साथ ही, गांवों में चल रही योजनाओं का वास्तविक स्थिति का पता चल रहा है और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है। चौपालों के दौरान व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

अधिकारियों को मिले निर्देश

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्राम चौपालों का आयोजन नियमित रूप से और विधिवत किया जाए ताकि सभी ग्रामीण अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें।

ग्रामीणों की प्रतिक्रियाएं

ग्रामीण चौपालों के माध्यम से मिल रही सुविधाओं से संतुष्ट हैं और सरकार की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। चौपालों में शामिल ग्रामीणों का कहना है कि अब समस्याओं का समाधान समय पर हो रहा है और इसके लिए उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते।

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रिपोर्ट – मनोज शुक्ल

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