अमर नाथ मिश्र ने बताया कि शहर के विभिन्न हिस्सों में पूर्व में लगाए गए कई सायरन अब निष्क्रिय हो चुके हैं। इनकी मरम्मत संभव न होने के कारण आम जन की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसे में नए साइरन की आवश्यकता महसूस की गई। उन्होंने कहा कि आपातकालीन साइरन वितरण का उद्देश्य शहर में आपदा प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त करना है।

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इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाख जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो सायरन खराब हो गए हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बदला जाए, जबकि जो सायरन मरम्मत योग्य हैं, उन्हें जल्द से जल्द क्रियाशील कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आगे चलकर आवश्यकता के अनुसार और भी साइरन लगाए जाएंगे ताकि संकट के समय में सूचनाओं का त्वरित संप्रेषण सुनिश्चित हो सके।

अपर जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह, स्टाफ ऑफिसर टू चीफ वार्डन ऋतुराज रस्तोगी, उपनियंत्रक अनिता प्रताप और एडीसी मनोज वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने सिविल डिफेंस की इस पहल की सराहना की और इसे समाज के लिए बेहद उपयोगी बताया।

कार्यक्रम के समापन पर अमर नाथ मिश्र ने जनता से अपील की कि वे आपातकालीन साइरन की आवाज सुनने पर तुरंत सतर्क हो जाएं और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि भविष्य में और भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे नागरिकों की सुरक्षा मजबूत हो।

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डीएम के निरीक्षण में सामने आया कि कई प्रार्थना-पत्रों पर न केवल समय से जवाब नहीं भेजा गया, बल्कि जहां उत्तर नहीं मिला, वहां अनुस्मारक भी जारी नहीं किए गए। इसे शिकायत प्रकोष्ठ में लापरवाही मानते हुए डीएम ने मुख्य राजस्व अधिकारी व प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ का मई 2025 का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।

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इसके साथ ही, प्रभारी अधिकारी को उनके दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। अब अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव को शिकायत प्रकोष्ठ का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं, जिला मुख्यालय पर तैनात डिप्टी कलेक्टर अश्विनी पाण्डेय को अपर प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

इस कार्रवाई से जिला प्रशासन में स्पष्ट संदेश गया है कि जनशिकायतों के प्रति लापरवाही अब सहन नहीं की जाएगी। डीएम की यह पहल शिकायत निस्तारण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में मानी जा रही है।

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The post शिकायतों की अनदेखी पर बड़ी कार्रवाई, जिम्मेदार पर गिरी गाज़ appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने निर्माण कार्य में उपयोग हो रही सामग्री जैसे ईंट, टाइल्स और सीमेंट का सैंपल लिया और उसकी गुणवत्ता की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पाया कि कार्यस्थल पर मैनपावर की कमी है और कार्य की रफ्तार काफी धीमी चल रही है। निर्माण कार्य में ढिलाई पर नाराज़ सीडीओ ने कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि कार्य हर हाल में 45 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाए, वह भी उच्च गुणवत्ता के साथ।

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सीडीओ अभिषेक कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि निर्माण प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से संपन्न करने के लिए प्रत्येक कार्य के लिए टाइम स्लॉट तय किए जाएं। गर्मी की छुट्टियों के बाद कक्षाओं के संचालन में कोई रुकावट न हो, इसके लिए कार्य की समयसीमा को सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि राजापुर विद्यालय में पहले से ही छात्राओं की संख्या अधिक है, ऐसे में नए भवन का समय पर बनकर तैयार होना बेहद ज़रूरी है।

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निरीक्षण के अगले चरण में सीडीओ ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का जायज़ा लिया। वहां उन्होंने पाया कि वाटर कूलर काम नहीं कर रहा है। उन्होंने तत्काल उसे ठीक कराने के आदेश दिए। इसके अलावा प्रथम तल पर अत्यधिक गर्मी को देखते हुए मूवेबल कूलर की व्यवस्था करने को कहा।

सीडीओ ने स्पष्ट किया कि छात्राओं की शिक्षा और सुविधा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए और विद्यालय में मौजूद हर बच्ची को सुरक्षित व सुविधा संपन्न वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

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नेपाल सीमा से सटे इन संवेदनशील जिलों में अवैध निर्माण, खासकर धार्मिक स्थलों के रूप में सरकारी ज़मीन पर हो रहे अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने निर्णायक रुख अपनाया है।

श्रावस्ती: अवैध मदरसों पर चली JCB

जिले के जमुनहा तहसील अंतर्गत रामपुर बस्ती गांव में शासकीय भूमि पर बने अवैध मदरसे को गिरा दिया गया। भिनगा तहसील के केशवापुर और जोगिनभरिया गांवों में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई। दो निजी भूमि पर बने लेकिन बिना मान्यता संचालित मदरसों को सील कर दिया गया।

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सिद्धार्थनगर: कई गांवों में कार्रवाई

नौगढ़ तहसील के युसूफपुर में मदरसा दारुल हुदा ने प्रशासन के निर्देश पर स्वयं अपनी बाउंड्रीवाल गिरा दी। गांव दुल्हा शुमाली, सिकरी बाजार, बजहा बाजार व शोहरतगढ़ के गांव भादा मुस्तहकम में भी प्रशासन ने अवैध मदरसों को सील या ध्वस्त कराया।

महराजगंज: 5 मदरसे चिन्हित

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फरेंदा तहसील के इलाहाबास गांव में एक अवैध मदरसा हटाया गया। निचलौल क्षेत्र में बिना मान्यता संचालित चार अन्य मदरसों को नोटिस देकर सील किया गया है।

बलरामपुर: धार्मिक स्थल से अतिक्रमण हटाया

परसा विजुआ (तुलीसपुर) गांव में अनधिकृत मदरसा ध्वस्त किया गया। इसके अलावा बलरामपुर तहसील के सोनपुर गांव में एक मजार से अतिक्रमण हटाया गया।

लखीमपुर खीरी: मस्जिद, मजार, ईदगाह पर कार्रवाई

यहां जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल व एसपी संकल्प शर्मा की निगरानी में कार्रवाई हुई। सार्वजनिक भूमि पर बनी मस्जिद, मजार और ईदगाह को हटाया गया, वहीं निजी भूमि पर बने दो अवैध मदरसों में से एक को सील किया गया।

बहराइच: अब तक हटाए 169 अतिक्रमण

बहराइच प्रशासन ने बताया कि बुधवार को एक मदरसे को हटाया गया। साथ ही, सरकारी ज़मीन से कुल चार अतिक्रमण हटाए गए। अब तक जिले में कुल 169 अवैध अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं।

सरकार की यह मुहिम साफ संकेत देती है कि अब धार्मिक संस्थानों की आड़ में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से नेपाल सीमा पर अवैध मदरसे प्रशासन की निगरानी में हैं और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहने की संभावना है।

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लखनऊ: राज्य सरकार ने जनपद हाथरस में हुए सड़क हादसे का गंभीरता से संज्ञान लिया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री ने सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने और उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि घायलों का शीघ्र उपचार किया जाए।

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साथ ही, मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावित परिवारों की सहायता की जा सके।

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1. जिंदा को मुर्दा दर्शाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई:

• हाल ही में सामने आई जिंदा व्यक्तियों को दस्तावेजों में मृतक दर्शाने की घटनाओं को देखते हुए, डीएम ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

1. बेसिक शिक्षा विभाग:

• बेसिक शिक्षा को निपुण मूल्यांकन में खराब श्रेणी में आने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

1. परिवहन विभाग:

• परिवहन विभाग के निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति पर डीएम ने नाराजगी जताई और कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

1. पॉर्टल पर फीडिंग:

• सभी विभागों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि योजनाओं की प्रगति समय पर पोर्टल पर फीड की जाए।

1. अतिक्रमण हटवाने के निर्देश:

• मंडी सचिव को फल मंडी से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए गए।

1. जन सुनवाई:

• जन सुनवाई की प्रगति को बेहतर करने की बात कही गई, साथ ही खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को चेतावनी देने का निर्देश दिया गया।

1. उद्योग विभाग:

• उद्योग विभाग की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में खराब श्रेणी पर कठोर चेतावनी दी गई।

1. आईजीआरएस में रिपोर्टिंग:

• आईजीआरएस में सी, डी और ई श्रेणी में आने वाले विभागों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

इस बैठक का उद्देश्य विभिन्न विभागों की कार्यप्रगति को सुधारना और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है। अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा और प्रदर्शन में सुधार लाना होगा।

उपस्थिति: इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरूरानी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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