नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। आयोग ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी। उन्होंने दिल्ली के मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की।

मुख्य बातें:

• नामांकन की अंतिम तिथि:
• मतदान की तारीख: 5 फरवरी
• मतगणना: 8 फरवरी
• आचार संहिता: 7 जनवरी

Delhi Election Date 2025: दिल्ली में 13 हजार से ज्यादा पोलिंग बूथ

चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में 13 हजार से ज्यादा पोलिंग बूथ होंगे. 85 साल से अधिक उम्र के लोग घर से वोट डाल सकेंगे. चुनाव हम सबकी साझी विरासत है.  

चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ईवीएम फुलप्रूफ डिवाइस है. ईवीएम में वायरस नहीं आ सकता. चुनाव में पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है. 

चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा –

“आरोप और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिलें, कोई शिकवा नहीं, हर परिणाम में प्रमाण देते है, पर वो विना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं!”

राजीव कुमार ने कहा, “चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें उम्मीद है कि दिल्ली के नागरिक बड़ी संख्या में मतदान करेंगे।”

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि दिल्ली में मतदान एक चरण में संपन्न होगा। नामांकन प्रक्रिया, मतगणना की तारीख और आचार संहिता के पालन को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और VVPAT का अधिक उपयोग किया जाएगा। साथ ही, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम रहेंगे।

दिल्ली चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर की संभावना है।

त्रिकोणीय मुकाबले की तैयारी

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा किया जाएगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान की तारीखों की घोषणा करेगा। संभावना है कि इस बार चुनाव एक चरण में संपन्न होंगे।

दिल्ली की राजनीति में इस बार भी आम आदमी पार्टी (AAP), भारतीय जनता पार्टी (BJP), और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में AAP सत्ता बरकरार रखने की कोशिश करेगी, जबकि BJP और कांग्रेस इसे चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं।

वोटर लिस्ट में वृद्धि:

चुनाव से पहले, सोमवार को चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी की। इस बार दिल्ली में कुल 1,55,24,858 पंजीकृत वोटर्स हैं।

• पुरुष मतदाता: 83,49,645
• महिला मतदाता: 71,73,952
• थर्ड जेंडर मतदाता: 1,261

चुनाव से जुड़ी मुख्य बातें:

• मतदान का समय: सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक।
• मतदान केंद्रों की संख्या: [अपडेट किया जाएगा]
• सुरक्षा व्यवस्था: मतदान प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम।
• EVM और VVPAT का उपयोग: सुनिश्चित पारदर्शिता के लिए।

चुनाव आयोग के मुताबिक, वोटरों को जागरूक करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं।

राजनीतिक दलों की स्थिति:

1. आम आदमी पार्टी (AAP): शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर फिर से फोकस।
2. भारतीय जनता पार्टी (BJP): प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और दिल्ली में बदलाव का वादा।
3. कांग्रेस: खोई हुई जमीन पाने की कोशिश।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकतंत्र में वोटों की भागीदारी को बढ़ाने की अपील की। उन्होंने देश के सभी वोटरों से अनुरोध किया कि वे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना योगदान बढ़ाते रहें। राजीव कुमार ने इसे एक सुंदर बगिया की तरह सजाने की बात की और लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित किया। उनके मुताबिक, हर वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक कदम है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान की गई उपलब्धियों और आगामी चुनावों के बारे में भी चर्चा की।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, “यह मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मैं सभी वोटरों से यही कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को सजाने के लिए उनके वोट की अहमियत है।” उन्होंने यह भी बताया कि चुनावी प्रक्रिया में बदलावों और सुधारों के बावजूद, वोटर की भागीदारी हमेशा लोकतंत्र की सफलता की कुंजी रही है।

राजीव कुमार के इस बयान को उनके कार्यकाल की समाप्ति के संदर्भ में देखा जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग के महत्व और चुनाव प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। उनके योगदान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में व्यापक चर्चा हो रही है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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महाकुम्भनगर। महाकुंभ-2025 के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने व्यापक तैयारी की है। प्रयागराज क्षेत्र में 350 शटल बसों का संचालन किया जाएगा, जिन पर महाकुंभ-2025 का लोगो विशेष रूप से अंकित होगा।

परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने जानकारी दी कि मुख्य स्नान पर्वों जैसे मौनी अमावस्या पर शटल बसों में श्रद्धालुओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही, परिवहन निगम ने 6800 साधारण और 200 एसी बसें मेले के विभिन्न चरणों में तैनात की हैं।

शटल सेवा की मुख्य विशेषताएं:

1. 350 नई शटल बसें

• प्रयागराज के 7 प्रमुख मार्गों पर संचालन।

• शटल बसों पर महाकुंभ का लोगो अंकित।

2. निशुल्क यात्रा सुविधा

• मुख्य स्नान पर्वों पर शटल सेवा निःशुल्क।

• 200 सिटी इलेक्ट्रिक बसें भी शटल सेवा के रूप में उपलब्ध होंगी।

3. क्विक रिस्पॉन्स टीम

• इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई।

• तकनीकी विशेषज्ञ और प्रवर्तन अधिकारी तैनात।

4. अस्थाई बस स्टेशन और कार्यशालाएं

• मेला क्षेत्र में 8 अस्थाई बस स्टेशनों का निर्माण।

• सभी स्टेशनों पर मोबाइल डीजल डिस्पेंसिंग यूनिट (ब्राउजर)।

• मेला अधिकारी और सुपरविजन टीम

• 22 अधिकारियों की टीम तैनात।

• गौरव वर्मा परिवहन निगम के मेला अधिकारी नियुक्त।

24×7 हेल्पलाइन और व्हाट्सएप सेवा:

परिवहन निगम ने यात्रियों की सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-1802-877 और व्हाट्सएप नंबर 94150-49606 जारी किए हैं। ये सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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नई दिल्ली । केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आगामी सोमवार, 16 दिसंबर 2024 को लोकसभा में ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ पेश करेंगे। यह विधेयक केंद्र और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एकसाथ कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस विधेयक के जरिए देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, और पुदुचेरी की विधानसभाओं के चुनावों को समन्वित किया जाएगा। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ नीति को लागू करने के लिए यह विधेयक देश के चुनावी ढांचे में व्यापक बदलाव ला सकता है।

क्या है ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का उद्देश्य?

इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य देश में चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। फिलहाल, विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का लक्ष्य एक ही समय पर चुनाव कराकर सरकार के कामकाज को सुचारू और प्रभावी बनाना है।

इसके क्या फायदे हो सकते हैं?

1. चुनावी खर्च में कमी: हर चुनाव में भारी धनराशि खर्च होती है। अगर चुनाव एकसाथ होते हैं, तो यह खर्च कम हो सकता है।
2. प्रशासनिक दक्षता: बार-बार आचार संहिता लागू होने से सरकारी योजनाओं में रुकावट आती है। एक बार चुनाव होने से ऐसी समस्याएं हल होंगी।
3. स्थिरता और निरंतरता: सरकारें अपने कार्यकाल के दौरान बेहतर योजनाएं बना सकती हैं, क्योंकि उन्हें बार-बार चुनावों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

आलोचनाएं और चुनौतियां

विधेयक के आलोचकों का मानना है कि यह राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है। संविधान में संशोधन के लिए व्यापक समर्थन और सहमति की आवश्यकता है, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा, तकनीकी और लॉजिस्टिक समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, जैसे कि ईवीएम की उपलब्धता और चुनावी कर्मियों की तैनाती।

आगे की राह

अगर यह विधेयक पास होता है, तो यह भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक कदम होगा। हालांकि, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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