बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से सभी विभागों की योजनाओं की समीक्षा शासन स्तर पर की जाती है। इसके आधार पर ही जिलों की रैंकिंग तय होती है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी अपने विभाग की योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ संचालित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जो विभाग अभी A या A+ ग्रेड में नहीं हैं, वे जल्द से जल्द इस स्तर तक पहुंचने के लिए ठोस प्रयास करें।

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बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक 4043 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि मात्र 250 और आवास पूरे होने पर जनपद की रैंकिंग A ग्रेड में पहुंच जाएगी। परियोजना निदेशक को इस दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति, फैमिली आईडी, पीएम मत्स्य योजना और छात्रवृत्ति वितरण जैसे कार्यों में भी सुधार लाने पर जोर दिया गया।

बैठक में C और B ग्रेड वाले विभागों को भी A श्रेणी में लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी विभाग लापरवाही न करे, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय है। उन्होंने छात्रवृत्ति और पीएम मत्स्य योजना में लक्ष्य की प्राप्ति पर सराहना की और आगे भी जनपद को A+ ग्रेड में बनाए रखने की आवश्यकता बताई।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, जिला विकास अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी, परियोजना निदेशक रामबाबू त्रिपाठी, डीसी मनरेगा उपेंद्र पाठक समेत सभी खंड विकास अधिकारी व अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने अंत में पुनः निर्देश दिया कि जिन योजनाओं की रैंकिंग अब तक जारी नहीं हुई है, उनके लिए भी तैयारी पूरी रखें ताकि रैंकिंग आते ही सुधार किया जा सके।

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