लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जीएसटी चोरी पर रोक लगाने के लिए राज्य कर विभाग ने नई रणनीति अपनाई है। विभाग फैक्ट्री से लेकर हाईवे तक निगरानी करेगा। हाईवे पर लगे ANPR (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों का उपयोग कर इवे बिल की स्कैनिंग की जाएगी।

विभाग ने NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) से टोल प्लाजा पर लगे ANPR कैमरों का लिंक साझा करने की मांग की है। इससे टोल बूथ पर गुजरने वाले वाहनों के इवे बिल का तत्काल सत्यापन किया जा सकेगा।

इवे बिल स्कैनिंग में गड़बड़ी पर कार्रवाई

अगर किसी वाहन का इवे बिल सही नहीं पाया गया, तो उसे हाईवे पर ही रोककर आगे की जांच की जाएगी। यह कदम विभागीय कर्मचारियों और व्यापारी संगठनों के बीच होने वाली मिलीभगत को भी रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

तकनीक का होगा व्यापक उपयोग

राज्य कर विभाग अब आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर जीएसटी चोरी को रोकने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ANPR कैमरों के जरिए वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन किया जाएगा और उसे इवे बिल डेटा से मिलाया जाएगा। यदि कोई विसंगति पाई गई, तो तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

राज्य सरकार का यह कदम वित्तीय हानि को रोकने और पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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