यह यूनिट भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत स्वीकृत छठा प्रोजेक्ट है। इस परियोजना पर कुल 3700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसमें दो वैश्विक तकनीकी कंपनियों की संयुक्त भागीदारी होगी।

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यूनिट का फोकस डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स के निर्माण पर होगा, जो मोबाइल, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता उपकरणों के लिए जरूरी हैं। इसका लक्ष्य प्रति माह 20,000 वेफ़र और 36 मिलियन यूनिट का उत्पादन करना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर खुशी जताई और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। उन्होंने इसे ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।

इससे पहले मंगलवार को जापान की कंपनी रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स ने नोएडा में विश्व की सबसे एडवांस 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर की स्थापना की थी। इससे यह क्षेत्र वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर तकनीक में अग्रणी बनने की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा है।

उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पूंजीगत सहायता, ब्याज उपादान, भूमि व स्टांप शुल्क में छूट सहित कई प्रोत्साहन दिए हैं। इसका सकारात्मक असर अब दिखने लगा है।

डबल इंजन सरकार के प्रयास से यूपी देश में सेमीकंडक्टर सुपर हब के रूप में उभर रहा है। यह परियोजना न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर होगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने में भी मददगार होगी।

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लखनऊ, 13 जनवरी 2025: उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आज, पौष पूर्णिमा के दिन, यूपी एग्रीज परियोजना (उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट) का ऐतिहासिक समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह लखनऊ में आयोजित हुआ। इस समझौते पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह और विश्व बैंक की ओर से भारत में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर श्री ऑगस्टे तानो कौमे ने हस्ताक्षर किए।

यह परियोजना लगभग 4000 करोड़ रुपये की है, जिसमें 3000 करोड़ रुपये का ऋण विश्व बैंक से प्राप्त होगा, जिसे 35 वर्षों में चुकाया जाएगा। इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में कृषि उत्पादकता को राष्ट्रीय औसत तक लाने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही, राज्य में फिशरीज और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कारगो प्लेनों के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक्सपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी, जो देश में उत्तर प्रदेश का पहला प्रयास है।

मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने इस मौके पर कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य राज्य को कृषि के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनाना है और इससे प्रदेश की 60 फीसदी आबादी की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने विश्व बैंक का धन्यवाद करते हुए भरोसा दिलाया कि इस परियोजना को राज्य में सर्वोत्तम तरीके से लागू किया जाएगा।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स श्री अनुराग यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार में आर्थिक मामलों के विभाग के निदेशक श्री सिमरनदीप सिंह और परियोजना के टास्क टीम लीडर श्री विनायक घटाटे ने भी इस परियोजना की पुष्टि की।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के जीवन में खुशियाँ भर दी हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित संवाद के दौरान उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के तीसरे चरण के भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को मुआवजा ₹3100/वर्गमीटर से बढ़ाकर ₹4300/वर्गमीटर करने की घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक प्रभावित किसान परिवार के लिए रोजगार, व्यवस्थापन और सेवायोजन के प्रबंध किए जाएंगे।

सीएम योगी ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट की परियोजना न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में विकास के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। पीएम मोदी द्वारा अप्रैल 2025 में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा, और यह क्षेत्र देश के सबसे विकसित क्षेत्रों में शामिल होगा। किसानों ने सीएम योगी के इस फैसले का स्वागत करते हुए ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए और उन्हें विश्वास जताया कि उनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा।

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सीएम योगी ने यह भी कहा कि जेवर एयरपोर्ट को वैश्विक मानकों पर विकसित किया जाएगा, जिसमें पांच टर्मिनल होंगे और विमानों के रखरखाव और ओवरहॉलिंग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय केन्द्र होगा। 2040 तक इस एयरपोर्ट की क्षमता 70 मिलियन यात्रियों तक पहुंचने का लक्ष्य है।

किसानों ने सीएम योगी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि उनके निर्णयों ने जेवर क्षेत्र के विकास को गति दी है और किसानों के हितों को प्राथमिकता दी है।

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बुलंदशहर-खुर्जा महायोजना-31 के तहत खुर्जा औद्योगिक टाउनशिप का उद्घाटन, ओडीओपी उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाएगा। जेवर एयरपोर्ट के पास महिलाओं और व्यापारियों के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ प्लॉट आरक्षित।

• मुख्य बिंदु:

• योगी सरकार का ‘वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी’ विजन बुलंदशहर के लिए होगा महत्वपूर्ण

• जेवर एयरपोर्ट से 18 किमी की दूरी पर खुर्जा औद्योगिक टाउनशिप का लॉन्च

• महिलाओं और ओडीओपी उत्पाद से जुड़े व्यापारियों के लिए 10% प्लॉट आरक्षित

लखनऊ/बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश सरकार छोटे जिलों को भी विकास के साथ जोड़ते हुए बुलंदशहर और खुर्जा के औद्योगिक विस्तार पर जोर दे रही है। महायोजना-31 के तहत, बुलंदशहर के ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद) उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और उद्यमियों को एक नया अवसर देने के उद्देश्य से एक हाईटेक औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना की गई है। यह टाउनशिप दिल्ली-अलीगढ़ जीटी रोड पर स्थित है, जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है।

टाउनशिप की प्रमुख विशेषताएं:

आधुनिक सुविधाएं: 80 एकड़ क्षेत्र में फैले इस औद्योगिक टाउनशिप में उद्यमियों के लिए वेयरहाउस, वर्कशॉप, नर्सिंग होम, बोर्डिंग लॉज जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

रिज़र्वेशन और कीमतें: 10% प्लॉट महिला उद्यमियों और ओडीओपी उत्पाद से जुड़े व्यापारियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। औद्योगिक प्लॉट्स की कीमतें 20,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर और व्यावसायिक प्लॉट्स की कीमतें 40,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई हैं।

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इस टाउनशिप की स्थापना से न केवल स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आर्थिक विकास में भी अहम योगदान देगा।

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