लखनऊ। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में 18 बच्चों की मौत के बाद योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। हादसे की जिम्मेदारी तय करते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य (CMS) को उनके पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा, तीन अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

घटना का विवरण

मंगलवार को झांसी के मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लगने से 18 बच्चों की मौत हो गई। यह आग नवजात शिशु देखभाल यूनिट (SNCU) में लगी थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि अग्निशमन उपकरण सही स्थिति में नहीं थे और लापरवाही के कारण हादसा इतना बड़ा हो गया।

कार्रवाई

डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर गठित चार सदस्यीय जांच कमेटी ने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की। बुधवार दोपहर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया:

CMS (प्रधानाचार्य): पद से हटाए गए।

तीन अधिकारी: निलंबित किए गए।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा, “यह घटना अत्यंत दुखद है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

पीड़ितों के लिए राहत

सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। पीड़ित परिवारों के लिए मदद के अन्य उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

अगले कदम

• मेडिकल कॉलेजों में अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यापक जांच होगी।

• पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग को आगजनी से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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लखनऊ: झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक अग्निकांड में 17 बच्चों की जलकर मौत हो गई थी, जिससे प्रदेश में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। इस घटनाक्रम को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार झांसी मेडिकल कॉलेज के मुख्य आरोपी नरेन्द्र सिंह सेंगर, जो कि कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य हैं, को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है।

श्री राय ने कहा कि इस दुर्घटना के बाद सरकारी कार्रवाई केवल दिखावे तक सीमित रही है। छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, जबकि मुख्य आरोपी नरेन्द्र सिंह सेंगर और अन्य दोषी अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस घटना की लीपा-पोती करने की कोशिश कर रही है और गंभीर अपराधों को नज़रअंदाज कर रही है।

मुख्य बिंदु:

अजय राय ने स्वास्थ्य उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक से इस्तीफा देने की मांग की।

आरोप है कि सरकार मुख्य आरोपी नरेन्द्र सिंह सेंगर को बचा रही है।

कांग्रेस ने मांग की कि नरेन्द्र सिंह सेंगर को तत्काल बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए।

इस घटना को सरकार की भ्रष्टाचार और लापरवाही का परिणाम बताया गया।

अजय राय ने क्या कहा?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, “झांसी मेडिकल कॉलेज में जो अग्निकांड हुआ, वह सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण है। घटना स्थल पर खुद जाकर मैंने देखा कि किस तरह से इस दुखद घटना की सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा रही है।” उन्होंने कहा कि अगर इस घटना के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती रहेगी।

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स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के इस्तीफे की मांग
श्री राय ने स्वास्थ्य स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम बृजेश पाठक पर आरोप लगाया कि वह आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “अगर मंत्री स्वयं आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह शर्मनाक है। ऐसे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।”

कांग्रेस पार्टी ने सरकार से मांग की है कि वह इस घटना में दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करें और जिम्मेदार व्यक्तियों को कड़ी सजा दिलवाए।

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मनोज शुक्ल

उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड ने प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर कर दिया है। प्राथमिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि मेडिकल कॉलेज परिसर में सुरक्षा के लिए लगाए गए फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो चुके थे। यह घटना सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और लापरवाही की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ती है।

अग्निकांड का विवरण

झांसी मेडिकल कॉलेज में पिछले हफ्ते एक वार्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा उपकरण काम नहीं आए। मरीजों और स्टाफ को बचाने के लिए आनन-फानन में उन्हें वार्ड से बाहर निकाला गया। यदि आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जाता, तो यह बड़ी त्रासदी में बदल सकती थी।

फायर सेफ्टी उपकरण सिर्फ दिखावा बने

कॉलेज परिसर में सुरक्षा के नाम पर फायर सिलेंडर तो लगाए गए थे, लेकिन जांच में पता चला कि अधिकांश सिलेंडर एक्सपायर हो चुके थे।

विशेषज्ञों का बयान

“एक्सपायर फायर सिलेंडर आग बुझाने के बजाय खतरे को बढ़ा सकते हैं। यह सिलेंडर नियमित देखरेख के बिना सिर्फ एक शोपीस बन जाते हैं।”

अग्निशमन विभाग ने पाया कि सिलेंडरों की आखिरी जांच करीब दो साल पहले हुई थी। नियम के अनुसार, फायर सिलेंडरों की हर छह महीने में जांच होनी चाहिए।

अन्य घटनाएं जो उजागर करती हैं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत

वाराणसी: ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से मौतें

वाराणसी के एक जिला अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन में लीकेज के कारण ICU के दो मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने इसे “तकनीकी खामी” कहकर पल्ला झाड़ लिया। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन सप्लाई की नियमित जांच नहीं हुई थी।

गोरखपुर: एंबुलेंस सेवा की कमी

गोरखपुर में एक नवजात की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि अस्पताल में एंबुलेंस उपलब्ध नहीं थी। परिजन बच्चे को निजी वाहन से दूसरे अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिल सका।

लखनऊ: डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की मौत

लखनऊ के सरकारी अस्पताल में पिछले हफ्ते नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की हड़ताल के कारण इलाज नहीं मिलने से तीन मरीजों की मौत हो गई।

कानपुर: अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन खराब

कानपुर के हैलट अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन पिछले तीन हफ्तों से खराब थी। मरीजों को निजी क्लिनिक जाने को मजबूर होना पड़ा, जहां इलाज महंगा था।

लापरवाही का असर: मरीजों की जान जोखिम में

इन घटनाओं से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही का सीधा असर मरीजों और उनके परिजनों पर पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का हाल बुनियादी स्तर पर भी चिंताजनक है। फायर सेफ्टी उपकरणों से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हर जगह लापरवाही दिखाई देती है।

सरकार की भूमिका और जवाबदेही

इन घटनाओं ने सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में बुनियादी सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी और मेंटेनेंस की कमी बड़े हादसों को निमंत्रण देती है।

विशेषज्ञों की राय

“सरकारी संस्थानों में फायर सेफ्टी, ऑक्सीजन सप्लाई और एंबुलेंस सेवाओं का नियमित ऑडिट होना चाहिए। इसके अलावा, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।”

क्या कहता है कानून?

• फायर सेफ्टी एक्ट 2005 के तहत हर सरकारी और निजी संस्थान में फायर उपकरणों की नियमित जांच और रखरखाव अनिवार्य है।

• क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 के अनुसार, अस्पतालों को सभी आवश्यक सुविधाओं को सुचारू रखना अनिवार्य है।

इन प्रावधानों के बावजूद, झांसी मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाएं प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही का प्रमाण हैं।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में अब तक 10 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। इनमें से तीन बच्चों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है।

जांच के लिए गठित की गई कमेटी

हादसे के कारणों की जांच के लिए 4 डॉक्टरों की कमेटी बनाई गई है। इस पैनल में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा निदेशक, अपर निर्देशक, महानिदेशक और अग्निशमन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। कमेटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है।

हादसे के बाद परिजनों में गुस्सा और शोक

इस अग्निकांड ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

आग लगने का कारण

प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को हादसे का कारण माना जा रहा है। हालांकि, विस्तृत जांच के बाद ही असल वजह सामने आ पाएगी।

सरकार का रुख

राज्य सरकार ने घटना को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य शुरू करने और दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है।

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विशेष संवाददाता–मनोज शुक्ल

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इस घटना को लेकर राज्य सरकार की लापरवाही और प्रशासनिक नाकामी पर कड़ी टिप्पणी की।

अजय राय ने कहा कि यह हादसा प्रशासन की उदासीनता और अस्पतालों में सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर करता है। झांसी मेडिकल कॉलेज में अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुके थे और पर्याप्त भी नहीं थे। इसके अलावा, फायर अलार्म भी काम नहीं कर रहा था और अस्पताल के कर्मचारी ऐसे आपातकालीन हालात से निपटने के लिए प्रशिक्षित नहीं थे।

श्री राय ने आरोप लगाया कि इस हादसे के बाद भी सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर 10 बच्चों की जान चली गई, वहां चार घंटे बाद उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक के स्वागत के लिए चूने का छिड़काव किया जा रहा था। इसके साथ ही, प्रशासन के अधिकारी प्रत्यक्षदर्शियों को सच बोलने से रोकने के लिए धमका रहे थे।

अजय राय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने कर्तव्यों से विमुख हो चुके हैं और प्रशासन पर उनका नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार पूरी तरह से असफल और नाकाम साबित हुई है।

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मृतक बच्चों के परिवारों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा देने और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य नरेंद्र सिंह सेंगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि ऐसी नासमझ सरकार मानवता की लाज रख सके।

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