नई दिल्ली। आज संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की पहली बैठक में ‘एक देश, एक चुनाव’ के लिए आवश्यक संविधान संशोधनों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को दो प्रमुख विधेयकों के विवरण प्रस्तुत किए:

मुख्य बिंदु:

1. बैठक का उद्देश्य:
   आज संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की पहली बैठक में ‘एक देश, एक चुनाव’ के लिए आवश्यक विधायी संशोधनों पर चर्चा
2. प्रस्तावित विधेयक:

• संविधान (129वां संशोधन) विधेयक

• संघ राज्य क्षेत्र (कानून) संशोधन विधेयक
• इन विधेयकों से भारत में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।

3. समिति की संरचना:

• JPC में कुल 39 सदस्य शामिल हैं।

कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, जेडीयू के संजय झा, और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जैसे प्रमुख नेता इस समिति का हिस्सा हैं।

4. मंत्रालय की भागीदारी:
   विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी समिति को दोनों विधेयकों की संवैधानिक और कानूनी जटिलताओं के बारे में जानकारी देंगे।

‘एक देश, एक चुनाव’ की अवधारणा पर लंबे समय से चर्चा चल रही है। इसका उद्देश्य चुनावी खर्चों में कमी, सुचारु प्रशासन, और बार-बार होने वाले चुनावों से बचना है। हालांकि, विभिन्न दल इसे लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर पड़ने वाले प्रभावों के मद्देनजर देख रहे हैं।

चुनौतियां:

• संविधान संशोधन की आवश्यकता: कई अनुच्छेदों (जैसे अनुच्छेद 83, 85, 172, 174) में बदलाव की जरूरत।

राजनीतिक सहमति: विभिन्न दलों के दृष्टिकोण में मतभेद।

प्रभावित चुनाव चक्र: राज्यों और केंद्र के चुनाव चक्र को एक साथ लाना।

अगले कदम:

• JPC इस बैठक के बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी।

• विधेयकों को संसद के आगामी सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।

यह बैठक भारत के चुनावी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। सभी की नजरें JPC की सिफारिशों पर टिकी हैं।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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