भुवनेश्वर। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी नेता नवीन पटनायक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डॉ. बीआर आंबेडकर पर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। पटनायक ने कहा कि आंबेडकर जैसी महान शख्सियत पर इस तरह की टिप्पणी करना बेहद निंदनीय है।

उन्होंने कहा, “डॉ. आंबेडकर ने भारतीय समाज को समानता और न्याय का संदेश दिया था। उनके योगदान को इस तरह से घटित किया जाना गलत है।”

इसके अलावा, पटनायक ने आगामी चुनावों के संदर्भ में एक देश, एक चुनाव विधेयक पर अपनी पार्टी की स्थिति को भी स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी बैलेट पेपर से चुनावों का समर्थन करती है और एक देश, एक चुनाव विधेयक पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। “हम इस विधेयक की जांच कर रहे हैं और इसे लेकर हमारी पार्टी का रुख जल्द ही सामने आएगा,”

नवीन पटनायक ने भाजपा पर ओडिशा में झूठ फैलाने और लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यहां की जनता को धोखा दिया है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सदन में ‘एक देश, एक चुनाव’ बिल पेश किया, जो भारतीय राजनीति को नई दिशा देने की ओर बढ़ाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन इस अहम मौके पर पार्टी के 20 सांसद सदन से गैरहाजिर पाए गए। इसे लेकर पार्टी ने अब सख्त कार्रवाई का फैसला किया है।

जानकारी के मुताबिक, इन 20 सांसदों को जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा। BJP का मानना है कि इस तरह के महत्वपूर्ण विधेयकों के दौरान सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह मुद्दा तब उठा, जब विपक्ष ने सदन में BJP की अनुशासन नीति पर सवाल उठाए।

‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है। इससे न केवल समय और संसाधन बचेंगे, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी सुगमता आएगी।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, “यह सांसदों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे ऐतिहासिक विधेयकों के समय अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। पार्टी इसे हल्के में नहीं ले सकती।”

इससे पहले भी BJP ने सांसदों की गैरहाजिरी पर चिंता जताई थी। अब पार्टी इस मुद्दे पर और सख्ती दिखाने की योजना बना रही है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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नई दिल्ली। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल को लेकर चल रही अटकलों पर संशय और गहरा गया है। सोमवार को लोकसभा में इस विधेयक को पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे संसद की संशोधित सूची में शामिल नहीं किया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, और ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि यह बिल इस सत्र में पेश होगा या नहीं।

मोदी सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर विपक्ष ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि यह बिल संवैधानिक ढांचे और राज्यों के अधिकारों पर असर डाल सकता है। वहीं, सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने इसे फिलहाल टालने का निर्णय लिया है।

विपक्ष का विरोध:

विपक्षी दलों का कहना है कि ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ का विचार लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। उनका तर्क है कि इससे क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका कमजोर होगी और केंद्र को अधिक शक्ति मिलेगी।

सरकार की चुप्पी:

हालांकि, सरकार ने औपचारिक रूप से यह नहीं कहा है कि विधेयक को टाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर सकारात्मक संकेत दिए थे, लेकिन विपक्षी आलोचना और तकनीकी जटिलताओं को देखते हुए, यह संभावना बनती दिख रही है कि इसे अधिक समय दिया जाएगा।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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नई दिल्ली। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल को लेकर चल रही अटकलों पर संशय और गहरा गया है। सोमवार को लोकसभा में इस विधेयक को पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे संसद की संशोधित सूची में शामिल नहीं किया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, और ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि यह बिल इस सत्र में पेश होगा या नहीं।

मोदी सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर विपक्ष ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि यह बिल संवैधानिक ढांचे और राज्यों के अधिकारों पर असर डाल सकता है। वहीं, सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने इसे फिलहाल टालने का निर्णय लिया है।

विपक्ष का विरोध:

विपक्षी दलों का कहना है कि ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ का विचार लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। उनका तर्क है कि इससे क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका कमजोर होगी और केंद्र को अधिक शक्ति मिलेगी।

सरकार की चुप्पी:

हालांकि, सरकार ने औपचारिक रूप से यह नहीं कहा है कि विधेयक को टाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर सकारात्मक संकेत दिए थे, लेकिन विपक्षी आलोचना और तकनीकी जटिलताओं को देखते हुए, यह संभावना बनती दिख रही है कि इसे अधिक समय दिया जाएगा।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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