नई दिल्ली। लद्दाख के कुछ हिस्सों में चीन द्वारा काउंटी बनाने पर भारत सरकार ने कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की है, वहीं, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि जब भी विदेश मामलों का मुद्दा उठता है, भारत हमेशा एकजुट रहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह NDA बनाम UPA का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा का मुद्दा है।

सुप्रिया सुले ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, “यह सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। हमें उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय विपक्ष और संसद को विश्वास में लेगा और इस मुद्दे पर एक आधिकारिक बयान जारी करेगा।” उनका यह बयान इस ओर इशारा करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं पर पार्टी आधारित राजनीति से ऊपर उठकर भारत को एकजुट रहना चाहिए।

यह बयान उस वक्त आया है जब चीन ने लद्दाख के कुछ हिस्सों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और नए प्रशासनिक ढांचे का गठन किया है। भारत ने इसका विरोध किया है और इसे अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बताया है।

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चीन की यह हरकत भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। इस मुद्दे पर कई राजनीतिक दलों ने भी अपनी चिंता जताई है, लेकिन सुप्रिया सुले ने इस पर विपक्ष की एकजुटता की आवश्यकता को महसूस किया।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ को स्वीकार कर लिया गया, जिसे ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ विधेयक के रूप में जाना जा रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने इसे पेश किया, जबकि विपक्ष ने विधेयक का विरोध किया और इसे असंवैधानिक करार दिया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी का RSS के एजेंडे को लागू करने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि जिनसे बिहार में एक चरण का चुनाव नहीं हो सकता, वे देश में एक चुनाव कैसे कराएंगे।

एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक को संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि यह क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का षड्यंत्र है। वहीं, कांग्रेस ने इसे चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग मानते हुए विरोध जताया। अन्य विपक्षी दलों ने भी विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की है। बीजेपी ने विधेयक के समर्थन में शिवसेना और अन्य सहयोगियों को लामबंद किया है।

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लोकसभा में मतदान के दौरान विधेयक के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि 198 सांसदों ने इसका विरोध किया। विधेयक को अब विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेज दिया गया है। बीजेपी के जेपी नड्डा ने कांग्रेस को आपातकाल और अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर घेरा और बताया कि कैसे मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया।

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राहुल गांधी का बड़ा बयान

नई दिल्ली। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा गौतम अडानी पर लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कहा कि, “अडानी हिंदुस्तान में रोजाना भ्रष्टाचार कर रहे हैं।”

अडानी की गिरफ्तारी की मांग

राहुल गांधी ने अडानी पर लगाए गए आरोपों की जांच और गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि अगर निष्पक्ष जांच होती है तो उसमें “नरेंद्र मोदी का नाम सामने आएगा।” उन्होंने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी की फंडिंग का बड़ा हिस्सा अडानी से आता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।

BJP और PM मोदी पर निशाना

राहुल गांधी ने कहा कि, “अडानी को गिरफ्तार करना नरेंद्र मोदी के बस में नहीं है।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अडानी के जरिए ही BJP को फंडिंग की जाती है और यह मामला केवल एक कारोबारी का नहीं, बल्कि “सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार” का है।

अडानी विवाद पर विपक्ष एकजुट

इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए अडानी पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की। JPC जांच की मांग करते हुए विपक्षी दलों ने संसद में इस मुद्दे को उठाने की बात कही है।

BJP का पलटवार

BJP ने राहुल गांधी के बयान को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाकर प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है।

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विशेष संवाददाता: मनोज शुक्ल

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अमेरिकी न्याय विभाग का आरोप

नई दिल्ली। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनके समूह पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में कथित आर्थिक अनियमितताओं और कानूनों के उल्लंघन की बात कही गई है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन इसने भारतीय राजनीति में तूफान मचा दिया है।

विपक्ष का आक्रामक रुख

कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), शिवसेना (UBT) और अन्य विपक्षी दलों ने अडानी पर लगाए गए इन आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से जांच की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि यह केवल अडानी का मामला नहीं है, बल्कि सरकार के साथ कथित संबंधों की भी जांच होनी चाहिए।

संसद में उठेगा मुद्दा

विपक्षी दलों ने ऐलान किया है कि इस मुद्दे को संसद के आगामी सत्र में जोर-शोर से उठाया जाएगा। उनका कहना है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए आरोपों से देश की छवि प्रभावित हो रही है और यह मामला आम जनता के हित से जुड़ा है।

BJP का बचाव

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि जब तक आरोप साबित नहीं होते, किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह बिना ठोस सबूत के सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।

अडानी ग्रुप का बयान

अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ चल रही ये “अभियान” उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। समूह ने कहा कि वे हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं।

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विशेष संवाददाता- मनोज शुक्ल

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