नए नियमों के तहत यदि कोई अवैध पार्किंग पकड़ी जाती है तो ₹5000 से शुरुआत जुर्माना लगेगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि पार्किंग कितने दिन से चल रही थी और अब तक उससे कितनी कमाई की गई — उसी आधार पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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नगर आयुक्त को मिली कार्रवाई की पावर

नई नीति के तहत नगर आयुक्त को अब पार्किंग से जुड़े मामलों में कार्रवाई की पूर्ण शक्ति मिल गई है। यदि कोई ऑपरेटर नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो नगर आयुक्त उसके लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द कर सकते हैं।

इसके अलावा, सभी पार्किंग स्थलों पर जनता से फीडबैक लिया जाएगा, जिससे यह तय किया जा सके कि वहां शुल्क उचित है या नहीं, सुविधा कैसी है और कोई मनमानी तो नहीं हो रही। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

नई नियमावली के तहत अब हर पार्किंग स्थल पर चार्ज बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। यदि कहीं बिना रसीद शुल्क वसूला गया या तय दरों से अधिक पैसा लिया गया, तो ऑपरेटर को भारी जुर्माना झेलना पड़ेगा। यही नहीं, ऐसी शिकायतें बार-बार मिलने पर लाइसेंस सीधे रद्द कर दिया जाएगा।

यूपी में अवैध पार्किंग पर कार्रवाई अब कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके लिए डिजिटल ट्रैकिंग और रीयल टाइम मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्था भी लागू की जा रही है।

जनता को मिलेगा सीधा लाभ

अवैध पार्किंग पर लगाम लगने से जहां नगर निकायों को राजस्व का नुकसान नहीं होगा, वहीं आम जनता को मनमानी से राहत मिलेगी। सड़कों पर यातायात सुगम होगा और अराजक तत्वों पर अंकुश लगेगा।

राज्य सरकार का दावा है कि इन कदमों से सिस्टम में पारदर्शिता के साथ-साथ सख़्ती भी आएगी और कोई भी नियमों से ऊपर नहीं होगा।

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