महाकुम्भनगर। महाकुंभ-2025 के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने व्यापक तैयारी की है। प्रयागराज क्षेत्र में 350 शटल बसों का संचालन किया जाएगा, जिन पर महाकुंभ-2025 का लोगो विशेष रूप से अंकित होगा।

परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने जानकारी दी कि मुख्य स्नान पर्वों जैसे मौनी अमावस्या पर शटल बसों में श्रद्धालुओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही, परिवहन निगम ने 6800 साधारण और 200 एसी बसें मेले के विभिन्न चरणों में तैनात की हैं।

शटल सेवा की मुख्य विशेषताएं:

1. 350 नई शटल बसें

• प्रयागराज के 7 प्रमुख मार्गों पर संचालन।

• शटल बसों पर महाकुंभ का लोगो अंकित।

2. निशुल्क यात्रा सुविधा

• मुख्य स्नान पर्वों पर शटल सेवा निःशुल्क।

• 200 सिटी इलेक्ट्रिक बसें भी शटल सेवा के रूप में उपलब्ध होंगी।

3. क्विक रिस्पॉन्स टीम

• इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई।

• तकनीकी विशेषज्ञ और प्रवर्तन अधिकारी तैनात।

4. अस्थाई बस स्टेशन और कार्यशालाएं

• मेला क्षेत्र में 8 अस्थाई बस स्टेशनों का निर्माण।

• सभी स्टेशनों पर मोबाइल डीजल डिस्पेंसिंग यूनिट (ब्राउजर)।

• मेला अधिकारी और सुपरविजन टीम

• 22 अधिकारियों की टीम तैनात।

• गौरव वर्मा परिवहन निगम के मेला अधिकारी नियुक्त।

24×7 हेल्पलाइन और व्हाट्सएप सेवा:

परिवहन निगम ने यात्रियों की सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-1802-877 और व्हाट्सएप नंबर 94150-49606 जारी किए हैं। ये सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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नई दिल्ली । केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आगामी सोमवार, 16 दिसंबर 2024 को लोकसभा में ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ पेश करेंगे। यह विधेयक केंद्र और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एकसाथ कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस विधेयक के जरिए देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, और पुदुचेरी की विधानसभाओं के चुनावों को समन्वित किया जाएगा। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ नीति को लागू करने के लिए यह विधेयक देश के चुनावी ढांचे में व्यापक बदलाव ला सकता है।

क्या है ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का उद्देश्य?

इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य देश में चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। फिलहाल, विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का लक्ष्य एक ही समय पर चुनाव कराकर सरकार के कामकाज को सुचारू और प्रभावी बनाना है।

इसके क्या फायदे हो सकते हैं?

1. चुनावी खर्च में कमी: हर चुनाव में भारी धनराशि खर्च होती है। अगर चुनाव एकसाथ होते हैं, तो यह खर्च कम हो सकता है।
2. प्रशासनिक दक्षता: बार-बार आचार संहिता लागू होने से सरकारी योजनाओं में रुकावट आती है। एक बार चुनाव होने से ऐसी समस्याएं हल होंगी।
3. स्थिरता और निरंतरता: सरकारें अपने कार्यकाल के दौरान बेहतर योजनाएं बना सकती हैं, क्योंकि उन्हें बार-बार चुनावों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

आलोचनाएं और चुनौतियां

विधेयक के आलोचकों का मानना है कि यह राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है। संविधान में संशोधन के लिए व्यापक समर्थन और सहमति की आवश्यकता है, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा, तकनीकी और लॉजिस्टिक समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, जैसे कि ईवीएम की उपलब्धता और चुनावी कर्मियों की तैनाती।

आगे की राह

अगर यह विधेयक पास होता है, तो यह भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक कदम होगा। हालांकि, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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