लखनऊ, 15 जनवरी। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत उन्हें आज शाम तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इस आदेश के अनुसार, यदि पुलिसकर्मी और अन्य सरकारी अफसर संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे, तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा।

1 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को इस संबंध में एक पत्र भेजा था, जिसमें कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा 2024 तक देना आवश्यक बताया गया है। यह कदम भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जिन कर्मचारियों ने समय पर अपना ब्यौरा नहीं दिया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वेतन में रोक लगाई जाएगी।

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मिर्जापुर। मिर्जापुर के शेरवां क्षेत्र में स्थित जमालपुर थाना में तैनात उपनिरीक्षक रविन्द्र यादव (51) की हृदय गति रुकने से रविवार की रात अपने पैतृक आवास पर मृत्यु हो गई। वह गाजीपुर जनपद के जमानिया ताजपुर मांझा के निवासी थे। उनकी आकस्मिक मौत से थाना परिसर में शोक की लहर दौड़ गई।

रविन्द्र यादव ने फरवरी 2024 में जमालपुर थाने पर मुख्य आरक्षी के पद पर तैनाती प्राप्त की थी और प्रमोशन के बाद उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। 1 दिसंबर से वह चार दिनों के अवकाश पर अपने गांव गए हुए थे।

उनके निधन पर थाना प्रभारी विजय कुमार सरोज, उपनिरीक्षक नसीम खान, मुख्य आरक्षी पुनीत यादव सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने शोक जताया और उनके योगदान को याद किया। 1992 में पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर नियुक्त होने के बाद से रविन्द्र यादव ने अपनी ईमानदार सेवा दी थी।

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बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के जारी निर्देश के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक ने एक परिपत्र के माध्यम से समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, जोनल पुलिस महानिरीक्षकों को अराजपत्रित कर्मियों के संबंध में कार्रवाई हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी हुये छह सूत्रीय निर्देशों में निर्वाचन कार्य में लगा कोई भी निरीक्षक पुलिस अपने गृह जनपद में नियुक्त हो तो उसे जनपद से स्थानान्तरित किया जाये। जिन निरीक्षक पुलिस की दिनांक 31 मई तक विगत चार वर्षों में तीन वर्ष की नियुक्ति अवधि एक ही जनपद में हो, उन्हें स्थानान्तरित कर दिया जाये। निर्वाचन कार्य में लगा कोई भी उपनिरीक्षक पुलिस अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त हो तो उसे स्थानान्तरित किया जाये। जिन उपनिरीक्षक पुलिस की दिनांक 31 मई तक विगत चार वर्षों में तीन वर्ष की नियुक्ति अवधि एक ही सब डिवीजन में हो, उन्हें न केवल उस सब डिवीजन से स्थानान्तरित कर दिया जाये, बल्कि उक्त विधान सभा क्षेत्र से भी बाहर स्थानान्तरित किया जाये, जिसमें यह सब डिवीजन पड़ता है। तीन वर्ष की अवधि में अधिकारी की उस जनपद में पदोन्नति से पूर्व की नियुक्ति अवधि को भी जोड़ा जायेगा। जिस अधिकारी की सेवानिवृत्ति आगामी 06 माह के अन्दर है, उन्हें इस स्थानान्तरण से पृथक रखा जाये, शामिल है।

पुलिस महानिदेशक सैय्यद जावीद अहमद ने दो टूक कहा कि उक्त आदेश का अध्ययन कर निरीक्षक, उपनिरीक्षक को चिन्हित कर अपने अपने जोन, परिक्षेत्र, जनपद स्तर पर अधिकारियों का समायोजन या स्थानान्तरण एक सप्ताह में करते हुए 7 सितम्बर तक मुख्यालय को सूचित किया जाये।

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नई दिल्ली। कलेक्शन एजेंट दिल्ली मेट्रो रेल निगम का 50 लाख रुपये लेकर चंपत हो गया। यह राशि उसे एक बैंक में जमा कराना था जिसने उसे काम पर रखा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी नीरज को मेट्रो रेल स्टेशनों पर से नकदी जमा करने और उसे बैंक की भीकाजी कामा प्लेस शाखा में पैसा जमा कराने के लिए काम पर रखा गया था।   

एक पुलिस अधिकारी ने आज बताया कि 16 अगस्त को उसने सात मेट्रो स्टेशनों से नकदी संग्रह किया और बैंक में जमा कराने की बजाय वह उसे लेकर भाग निकला और अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। आरोपी ने दोपहर दो बजे उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन नियंत्रण कक्ष से नकदी संग्रह किया और हुडा सिटी सेंटर की ओर जाने वाली मेट्रो में सवार हो गया।  उन्होंने बताया कि बाद में एम्स स्टेशन जाने की बजाए वह मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन पर उतरा और तब से उसका पता नहीं था। एम्स स्टेशन के बाहर एक गाडी उसके इंतजार में थी लेकिन वह नहीं आया।

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उन्नाव । एक के बाद एक दो थाना क्षेत्रों में हुई मौतों की वारदात से पुलिस प्रशासन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फतेहपुर चैरासी थाना क्षेत्र के गांव में ग्राम प्रधान के पिता-पुत्र की हत्या के बाद मारने वाले ने खुद को भी गोली मार ली है। जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के पीछे जमीनी विवाद को मुख्य वजह बताया जा रहा है। वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने वारदात स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच हो रही है।

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