नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति के अधिग्रहण को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो निजी संपत्ति अधिकारों के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें केवल सार्वजनिक हित के लिए ही निजी संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकती हैं। अदालत ने 1978 के हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि “सामुदायिक हित” के नाम पर निजी संपत्ति का अधिग्रहण संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

यह निर्णय उस मामले में आया है, जिसमें एक प्राइवेट संपत्ति को सामुदायिक लाभ के नाम पर अधिग्रहण करने की कोशिश की गई थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि संपत्ति का अधिकार संविधान के तहत एक महत्वपूर्ण अधिकार है और इसे बिना पर्याप्त कारण के नहीं छीना जा सकता।

अदालत ने यह भी कहा कि अगर सरकार किसी निजी संपत्ति को अधिग्रहित करना चाहती है, तो उसे यह साबित करना होगा कि यह अधिग्रहण व्यापक सार्वजनिक हित में है।

विश्ववार्ता परिवार की तरफ से आप सभी को  “छठ पूजा” की  हार्दिक शुभकामनाएँ”

देश दुनिया से जुड़ी और भी रोचक जानकारी के लिए हमारे विश्ववार्ता पर बने रहें…..

रिपोर्ट – मनोज शुक्ल

The post सुप्रीम कोर्ट ने बदला 45 साल पुराना फैसला, प्राइवेट संपत्ति अधिग्रहण पर अहम आदेश appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.