सूत्रों के अनुसार, प्रतिनिधिमंडलों को बताया गया कि पाकिस्तान ने 10 मई को भारत से संपर्क साधा था। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने सुबह 11 बजे कॉल किया, लेकिन हॉटलाइन काम नहीं कर रही थी। इसके बाद, पाकिस्तान उच्चायोग ने संदेश भेजा कि डीजीएमओ बात करना चाहते हैं। बातचीत अंततः दोपहर 3:30 बजे हुई, जिसमें संघर्षविराम पर सहमति बनी। एक सूत्र ने कहा, “अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की बात सही नहीं है क्योंकि पहल पाकिस्तान ने ही की थी… बैक-चैनल बातचीत कई देशों के साथ होती रहती है।”

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चीन के रुख में भी बदलाव देखा गया है। चीन ने भारत की कार्रवाई की निंदा करने के बजाय खेद व्यक्त किया है, जो उसके रुख में एक बड़ा परिवर्तन है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात के दौरान कहा कि चीन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी संघर्षविराम के प्रयासों का समर्थन करता है।

पाकिस्तान के बारे में, एक सूत्र ने कहा, “वह ऐसे अवसरों पर ‘शिकार कार्ड’ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं होने देगा।” उन्होंने कहा कि भारत का पक्ष मजबूती से प्रस्तुत किया जाएगा और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल जिन देशों का दौरा करेंगे, वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी या अस्थायी सदस्य हैं – वर्तमान और भविष्य के। ये प्रतिनिधिमंडल इन देशों में वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्रियों, विदेश मंत्रियों, सांसदों, विपक्षी नेताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे।

सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह बड़ा कदम उठाया है, और प्रतिभागियों के नाम – जो सभी दलों से हैं – पिछले सप्ताह के अंत में घोषित किए गए थे। प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व भाजपा के बैजयंत पांडा और रविशंकर प्रसाद, जदयू के संजय कुमार झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, कांग्रेस के शशि थरूर, डीएमके की कनिमोझी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) की सुप्रिया सुले कर रहे हैं।

ये प्रतिनिधिमंडल 33 देशों और ब्रसेल्स, बेल्जियम में यूरोपीय संघ मुख्यालय का दौरा करेंगे।

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