Teacher assistants UP Archives - Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper https://vishwavarta.com/tag/teacher-assistants-up National Hindi News Paper, E-Paper & News Portal Sun, 05 Jan 2025 10:21:25 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://vishwavarta.com/wp-content/uploads/2023/08/Vishwavarta-Logo-150x150.png Teacher assistants UP Archives - Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper https://vishwavarta.com/tag/teacher-assistants-up 32 32 यूपी: शिक्षामित्र समेत 8 लाख कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय https://vishwavarta.com/up-honorarium-of-8-lakh-workers-including-shikshamitra-will-increase/117452 Sun, 05 Jan 2025 10:21:24 +0000 https://vishwavarta.com/?p=117452 “उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्र समेत 8 लाख कर्मियों के मानदेय में वृद्धि का फैसला लिया है। अब मानदेय 17,000 से बढ़कर 20,000 रुपये तक होगा। प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में पेश होगा।” लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 8 लाख शिक्षामित्रों और संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की …

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“उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्र समेत 8 लाख कर्मियों के मानदेय में वृद्धि का फैसला लिया है। अब मानदेय 17,000 से बढ़कर 20,000 रुपये तक होगा। प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में पेश होगा।”

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 8 लाख शिक्षामित्रों और संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने इनके मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। अब इसका अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।

मानदेय में कितनी वृद्धि होगी?
प्रस्ताव के अनुसार, शिक्षामित्रों और अन्य संविदा कर्मियों का मानदेय 17,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये तक किया जाएगा। यह वृद्धि लंबे समय से लंबित मांगों को देखते हुए की जा रही है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में लाने की तैयारी है।

8 लाख कर्मियों को मिलेगा लाभ
इस फैसले से शिक्षामित्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, संविदा कर्मी और अन्य अस्थायी कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम कर्मियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनकी मेहनत का सम्मान करने के लिए उठाया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हमेशा कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील रही है। यह निर्णय उनकी कठिनाइयों को समझते हुए लिया गया है।

यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। पास होने के बाद इसे वित्तीय वर्ष 2025 से लागू किया जा सकता है।

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