बैठक में आयोग की सदस्य पूनम द्विवेदी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए ताकि उनका विश्वास शासन-प्रशासन पर बना रहे।

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उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि महिला कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार ग्राम पंचायत और ग्रामीण स्तर तक किया जाए, ताकि अधिकाधिक महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

राज्य महिला आयोग की सदस्य ने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है, ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे संवेदनशीलता और तत्परता से मामलों का निस्तारण करें।

बैठक में जिले के महिला कल्याण, पुलिस, बाल विकास, समाज कल्याण और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया और अपने-अपने विभाग की योजनाओं और कार्रवाई की जानकारी साझा की।

इस अवसर पर पूनम द्विवेदी ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए शासन की ओर से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन उनका ज़मीनी लाभ तभी मिलेगा जब प्रशासन तत्पर और जवाबदेह होगा।

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