मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ‘श्री हनुमत कथा मंडपम’ न केवल धार्मिक आयोजनों का केंद्र बनेगा, बल्कि यह रामभक्तों के लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी होगा। उन्होंने कहा कि यह स्थल सनातन संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के आदर्शों के प्रचार-प्रसार में सहायक सिद्ध होगा।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन-पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और आने वाले समय में यहां के धार्मिक स्थलों का और भी विस्तार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

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बैठक में निर्णय लिया गया कि 12 जून को अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम प्रतिषेध दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में एक वृहद जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया जा रहा है।

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श्रमायुक्त मार्केण्डेय शाही ने बैठक में बताया कि बाल श्रम की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों में नामांकित तो हैं, लेकिन नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते। ऐसे बच्चे संभावित बाल श्रम मुक्त अभियान के मुख्य केंद्र में रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन बच्चों का स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है, जिसे शिक्षा विभाग के सहयोग से ही हल किया जा सकता है।

महिला कल्याण सचिव बी. चन्द्रकला ने महिला व बाल सेवा योजनाओं के ज़रिए बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास की रणनीतियों को साझा किया। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन और स्पॉन्सरशिप स्कीम की जानकारी भी दी।

एक प्रमुख समस्या यह है कि बाल श्रम से संबंधित अद्यतन डेटा उपलब्ध नहीं है। 2011 की जनगणना के बाद कोई नया आंकड़ा नहीं है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इस पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि पंचायत स्तर पर कामकाजी बच्चों का डेटा एकत्र किया जाएगा और इसे श्रम व शिक्षा विभाग के साथ साझा किया जाएगा।

‘नया सवेरा’ योजना पर चर्चा करते हुए यूनिसेफ के अधिकारी सैयद मंसूर कादरी ने सुझाव दिया कि योजना का गुणात्मक मूल्यांकन कर इसे दोबारा लागू किया जा सकता है।

प्रमुख सचिव श्रम एम.के. सुन्दरम ने कहा कि हर जिले में जल्द ही जिला टास्क फोर्स गठित की जाएगी। साथ ही ग्राम स्तर पर डेटा संकलन कर श्रम विभाग के साथ साझा किया जाएगा। यूनिसेफ के सहयोग से विभिन्न विभागों की सभी योजनाओं को एक बुकलेट के रूप में संकलित किया जाएगा ताकि बाल श्रमिक और उनके परिवार लाभान्वित हो सकें।

श्री सुन्दरम ने यह भी कहा कि बाल श्रम मुक्त अभियान में गैर सरकारी संगठनों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

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गांधी मैदान से प्रारंभ होकर यह यात्रा अटल चौक, बड़ा चौराहा, सिनेमा चौराहा और सोल्जर बोर्ड चौराहा होते हुए शहीद उद्यान पर संपन्न हुई। इस दौरान देशभक्ति के नारे लगते रहे और हर हाथ में तिरंगा लहराता दिखा।

कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कई सामाजिक संगठनों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। छात्र-छात्राओं समेत बड़ी संख्या में नागरिकों ने देशभक्ति का परिचय देते हुए रैली में भागीदारी निभाई।

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मंत्री नितिन अग्रवाल ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की ताकत और संप्रभुता की रक्षा में उनकी भूमिका का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भारत अब किसी भी चुनौती का मुँहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। वहीं, मंत्री रजनी तिवारी ने सेना में महिला अधिकारियों की सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि देश की बेटियां हर मोर्चे पर डटी हुई हैं।

रैली का समापन शहीद उद्यान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ हुआ, जहां अमर शहीदों को नमन किया गया। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यह यात्रा राष्ट्रप्रेम, सैन्य शौर्य और समाज में एकता की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल रही।

हरदोई तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से न केवल सैन्य सफलता का जश्न मनाया गया, बल्कि आमजन तक यह संदेश भी पहुंचाया गया कि भारत एकजुट है और हर चुनौती के लिए तैयार है।

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The post ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा, हरदोई में देशभक्ति का जोश appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

डीएम के निरीक्षण में सामने आया कि कई प्रार्थना-पत्रों पर न केवल समय से जवाब नहीं भेजा गया, बल्कि जहां उत्तर नहीं मिला, वहां अनुस्मारक भी जारी नहीं किए गए। इसे शिकायत प्रकोष्ठ में लापरवाही मानते हुए डीएम ने मुख्य राजस्व अधिकारी व प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ का मई 2025 का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।

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इसके साथ ही, प्रभारी अधिकारी को उनके दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। अब अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव को शिकायत प्रकोष्ठ का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं, जिला मुख्यालय पर तैनात डिप्टी कलेक्टर अश्विनी पाण्डेय को अपर प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

इस कार्रवाई से जिला प्रशासन में स्पष्ट संदेश गया है कि जनशिकायतों के प्रति लापरवाही अब सहन नहीं की जाएगी। डीएम की यह पहल शिकायत निस्तारण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में मानी जा रही है।

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वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर का सफल क्रियान्वयन भारतीय सेना के साहस, शौर्य और रणनीतिक कौशल का परिचायक है। मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को निर्णायक बताते हुए कहा कि उन्हीं के कारण यह सैन्य अभियान इतनी मजबूती से आगे बढ़ सका।

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ऑपरेशन सिंदूर न केवल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की दृढ़ता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि आतंकवाद के खिलाफ देश पूरी तरह से एकजुट है। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया कि यह अभियान हमारी सामूहिक इच्छाशक्ति, राष्ट्र की एकता और संप्रभुता की रक्षा करने के संकल्प का परिचय है।

मंत्री सुरेश खन्ना ने यह भी बताया कि बैठक में न केवल कैबिनेट मंत्री बल्कि सभी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और अन्य राज्य मंत्री भी आमंत्रित थे। सबकी उपस्थिति में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की ओर से इस सैन्य सफलता को लेकर कितना व्यापक समर्थन है।

उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में संभावित आतंकी ठिकानों पर रणनीतिक कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा सुनिश्चित की। कैबिनेट ने माना कि इस तरह की कार्यवाही से आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति और मजबूत होगी।

मंत्रिपरिषद ने राष्ट्र को यशस्वी नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। सेना को खुले हाथों से कार्य करने की स्वीकृति और केंद्र की नीतियों के चलते यह ऑपरेशन सफल हो सका। पूरे उत्तर प्रदेश को अपने वीर सैनिकों पर गर्व है।

इस प्रस्ताव के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी रुख पर एक स्पष्ट और ठोस संदेश दिया है।

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जनता दर्शन का आयोजन गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने किया गया। मुख्यमंत्री स्वयं कुर्सियों पर बैठे लोगों तक पहुंचे और हर व्यक्ति की बात ध्यानपूर्वक सुनी। लोगों ने ज़मीन पर कब्जे, आवास की कमी और इलाज में आर्थिक बाधाओं जैसी समस्याएं उठाईं।

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मुख्यमंत्री योगी जनता दर्शन में आवास की मांग पर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर पात्र व्यक्ति को आवास मिलना चाहिए, चाहे वह किन्हीं कारणों से अब तक वंचित रहा हो। इलाज की मांग लेकर पहुंचे लोगों को भी आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि धन की कमी किसी के इलाज में बाधा नहीं बनेगी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाज का अनुमान जल्दी तैयार कर शासन को भेजा जाए ताकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता राशि स्वीकृत की जा सके।

भूमि विवाद संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर दिखाते हुए स्पष्ट कहा कि जमीन कब्जाने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी प्रकरण में लगातार परेशानियां उठानी पड़ी हैं तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री का आत्मीय व्यवहार और संवेदनशील दृष्टिकोण लोगों में विश्वास पैदा करता दिखाई दिया। यह कार्यक्रम न सिर्फ प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाता है बल्कि आम जनता को सीधा संवाद का मंच भी उपलब्ध कराता है।

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‘पंख पोर्टल’ का मुख्य उद्देश्य केवल करियर विकल्पों की जानकारी देना नहीं है, बल्कि छात्राओं को रणनीतिक रूप से अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार करना भी है। कक्षा 6 से 12 तक की छात्राएं इस पोर्टल (uppankh.in) पर रजिस्ट्रेशन कर अपना करियर प्लान तैयार कर रही हैं। यहां उन्हें इंजीनियरिंग, वाणिज्य, चिकित्सा, खेल, संगीत, लेखन, वाद-विवाद जैसे क्षेत्रों की जानकारी सहज रूप में मिल रही है।

हर स्कूल में बना है कैरियर कॉर्नर
हर उच्चीकृत केजीबीवी स्कूल में वार्डेन की अध्यक्षता में एक कैरियर कॉर्नर स्थापित किया गया है। यहां मनोविज्ञान और तकनीकी रूप से दक्ष नोडल शिक्षिकाएं छात्राओं को मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। छात्राएं अपनी करियर योजना को एक व्यक्तिगत डायरी में नोट करती हैं, जिसकी समीक्षा वार्डेन नियमित रूप से करते हैं। इससे योजना व्यावहारिक बनती है और बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ता है।

50 करियर गाइडेंस कार्ड और माइंड मैप्स से संवाद की शुरुआत
यूनिसेफ द्वारा तैयार किए गए 50 करियर गाइडेंस कार्ड स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के बीच संवाद का माध्यम बन रहे हैं। इसके साथ ही बड़े आकार के माइंड मैप फ्लैक्स छात्राओं को रचनात्मक रूप से सोचने और अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिला और राज्य स्तर पर इस योजना की मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ताकि हर छात्रा को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके।

वेबिनार और विशेष प्रशिक्षण से मजबूत हो रही व्यवस्था
राज्य स्तर पर समय-समय पर ऑनलाइन वेबिनार और विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि नोडल शिक्षिकाएं और वार्डेन नवीनतम कैरियर ट्रेंड्स और गाइडेंस तकनीकों से परिचित हों, जिससे बेटियों को उच्च गुणवत्ता वाला मार्गदर्शन प्राप्त हो।

शिक्षा मंत्री का संदेश
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा, “योगी सरकार का लक्ष्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि हर बेटी को उसकी प्रतिभा के अनुसार सही दिशा देना है। ‘पंख पोर्टल’ बेटियों को आत्मनिर्भर भारत का स्तंभ बना रहा है।”

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The post बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की खास डिजिटल पहल appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

यह समझौता राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और आर्थिक रूप से लाभकारी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। हालांकि, इस समझौते के विस्तृत विवरण, जैसे कुल विद्युत मात्रा और वितरण की समयसीमा, अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

इससे पहले, अडानी पावर ने विभिन्न राज्यों के साथ बिजली आपूर्ति के अनुबंध किए हैं। उदाहरणस्वरूप, गुजरात सरकार ने 2007 में अडानी पावर से 25 वर्षों के लिए ₹2.89 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने का अनुबंध किया था। हालांकि, समय के साथ यह दरें बढ़कर ₹8.83 प्रति यूनिट तक पहुंच गई थीं ।

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वर्तमान में, अडानी पावर की कुल संचालित क्षमता 17,550 मेगावाट है, जिसे 2030 तक 30,670 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना है । कंपनी ने इस विस्तार के लिए ₹1.2 लाख करोड़ के निवेश की योजना बनाई है।

उत्तर प्रदेश सरकार का यह नया समझौता राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और उपभोक्ताओं को स्थिर दरों पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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इस नई व्यवस्था से आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी अब नियमबद्ध होगी। उन्हें सेवा के दौरान मिलने वाले सभी लाभ तय मानकों के अनुरूप मिलेंगे। यह कदम न सिर्फ श्रमिकों की सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि कार्यस्थलों पर उनके मनोबल में भी इजाफा करेगा।

सरकार के इस फैसले से अब आउटसोर्स कर्मचारियों को 180 दिन की मैटरनिटी लीव, ESI अस्पतालों में मुफ्त इलाज, पेंशन सुविधा, आकस्मिक और मेडिकल अवकाश, EPF और ESI की सुरक्षा जैसे लाभ भी मिलेंगे।

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वर्तमान में राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें यह सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं। अब इस फैसले के बाद सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हर कर्मचारी को सम्मानजनक और सुरक्षित कार्यस्थल मिलेगा।

आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद नियुक्ति से लेकर वेतन वितरण, छुट्टियाँ और सेवाओं का नियमितीकरण निगम के अधीन होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और निजी एजेंसियों की मनमानी पर रोक लगेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य के लाखों कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और भविष्य में अन्य राज्य भी इसे अपनाने पर विचार कर सकते हैं।

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बलरामपुर जिले में 20 मदरसों की पहचान कर ली गई है, जिन पर जल्द ही विधिक कार्यवाही होनी है। वहीं, सिद्धार्थनगर में 17 मदरसों पर पहले ही प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इसी क्रम में बहराइच में 143 अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया है, जो एक बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है।

श्रावस्ती जिले में प्रशासन ने 53 मदरसों को सील कर दिया है, जो नियमों का पालन न करने के चलते दोषी पाए गए थे। महाराजगंज में 34 अवैध मदरसे चिन्हित किए गए, जिनमें से दो को ढहा दिया गया है। ये कार्रवाई स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन और खुफिया एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन के तहत की जा रही है।

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बताया जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर से सटे इन जिलों में कई धार्मिक शिक्षा संस्थान बिना अनुमति, मान्यता या भूमि रिकॉर्ड के संचालित हो रहे थे। सरकार का मानना है कि यह कार्रवाई सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है।

नेपाल बॉर्डर मदरसा कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी तरह से कानून के दायरे में की जा रही नियमित प्रक्रिया है।

प्रशासन का यह अभियान आने वाले दिनों में और भी सख्त हो सकता है। स्थानीय जनता में इस कार्रवाई को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं, जहां कुछ इसे कानून-व्यवस्था की बहाली मान रहे हैं, वहीं कुछ वर्गों में चिंता भी जताई जा रही है।

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