बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य बार-बार होने वाले आंदोलन और धरनों की स्थिति को समाप्त करना है। कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों का प्रभावी समाधान कर, जनपद स्तर पर लंबित शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

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विद्युत संविदा कर्मियों ने जिलाधिकारी को बताया कि फेशियल अटेंडेंस के दौरान नेटवर्क, सिम व डेटा की समस्याएं आती हैं। इसके अलावा दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि मिलने में अत्यधिक विलंब होता है और विभिन्न फर्मों के अंतर्गत कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को नियमित मासिक वेतन समय पर नहीं मिल पाता।

इन समस्याओं को सुनते हुए जिलाधिकारी तंवर ने अधीक्षण अभियंता (विद्युत) को निर्देश दिया कि शासकीय मापदंडों के अनुरूप सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। दुर्घटनाओं से संबंधित फाइलों की सूची तैयार कर अगली बैठक से पहले प्रस्तुत करने को कहा गया। साथ ही सभी सेवा प्रदाता फर्मों को निर्देशित किया गया कि संविदा कर्मियों का वेतन समय से देना अनिवार्य है, किसी भी कार्मिक के वेतन में अकारण देरी नहीं होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विद्यालय परिसरों के ऊपर से उच्चदाब विद्युत तार गुजरे हैं, उनका सर्वे कराकर सूची तैयार की जाए और उन्हें हटाने का प्रस्ताव संबंधित विभागों को भेजा जाए। जिन विभागों ने बिजली कनेक्शन की फीस जमा कर दी है, उन्हें प्राथमिकता से कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए।

बिजली बिलों में आ रही त्रुटियों पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिया कि एक्सेल डाटा के माध्यम से ऐसे मामलों की पहचान कर सुधारात्मक कार्यवाही जल्द की जाए। लंबित मामलों को निपटाने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में अधीक्षण अभियंता प्रदीप वर्मा, जिले के विभिन्न विद्युत वितरण खंडों के अधिशासी अभियंता, विद्युत संविदा मजदूर संघ एवं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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