सरकार का फोकस केवल बच्चों को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक सहायता देकर मजबूरी को अवसर में बदलने की कोशिश की जा रही है। 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर राज्यभर में विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि समाज में यह संदेश पहुंचे कि बच्चों का स्थान स्कूल में है, मजदूरी में नहीं। इस अभियान को विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय से और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

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बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत सरकार अब तक 2,000 कामकाजी बच्चों को स्कूल से जोड़ चुकी है और उन्हें पढ़ाई में सहूलियत के लिए आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा 1,089 परिवारों को पुनर्वासन के जरिए सशक्त किया गया है ताकि वे फिर कभी अपने बच्चों को मजदूरी की ओर न धकेलें। सरकार की यह पहल बच्चों को सिर्फ स्कूल तक पहुंचाने की नहीं, बल्कि उनके भविष्य को संवारने की कोशिश है।

बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध भी योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। 2017 से 2025 के बीच 1,408 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराकर उन्हें लगभग 18 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। संगठित श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण परिषद के माध्यम से 8 योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिनके लिए 40 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि निर्धारित की गई है। अब तक 309 श्रमिकों को 1.32 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी जा चुकी है।

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‘पंख पोर्टल’ का मुख्य उद्देश्य केवल करियर विकल्पों की जानकारी देना नहीं है, बल्कि छात्राओं को रणनीतिक रूप से अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार करना भी है। कक्षा 6 से 12 तक की छात्राएं इस पोर्टल (uppankh.in) पर रजिस्ट्रेशन कर अपना करियर प्लान तैयार कर रही हैं। यहां उन्हें इंजीनियरिंग, वाणिज्य, चिकित्सा, खेल, संगीत, लेखन, वाद-विवाद जैसे क्षेत्रों की जानकारी सहज रूप में मिल रही है।

हर स्कूल में बना है कैरियर कॉर्नर
हर उच्चीकृत केजीबीवी स्कूल में वार्डेन की अध्यक्षता में एक कैरियर कॉर्नर स्थापित किया गया है। यहां मनोविज्ञान और तकनीकी रूप से दक्ष नोडल शिक्षिकाएं छात्राओं को मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। छात्राएं अपनी करियर योजना को एक व्यक्तिगत डायरी में नोट करती हैं, जिसकी समीक्षा वार्डेन नियमित रूप से करते हैं। इससे योजना व्यावहारिक बनती है और बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ता है।

50 करियर गाइडेंस कार्ड और माइंड मैप्स से संवाद की शुरुआत
यूनिसेफ द्वारा तैयार किए गए 50 करियर गाइडेंस कार्ड स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के बीच संवाद का माध्यम बन रहे हैं। इसके साथ ही बड़े आकार के माइंड मैप फ्लैक्स छात्राओं को रचनात्मक रूप से सोचने और अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिला और राज्य स्तर पर इस योजना की मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ताकि हर छात्रा को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके।

वेबिनार और विशेष प्रशिक्षण से मजबूत हो रही व्यवस्था
राज्य स्तर पर समय-समय पर ऑनलाइन वेबिनार और विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि नोडल शिक्षिकाएं और वार्डेन नवीनतम कैरियर ट्रेंड्स और गाइडेंस तकनीकों से परिचित हों, जिससे बेटियों को उच्च गुणवत्ता वाला मार्गदर्शन प्राप्त हो।

शिक्षा मंत्री का संदेश
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा, “योगी सरकार का लक्ष्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि हर बेटी को उसकी प्रतिभा के अनुसार सही दिशा देना है। ‘पंख पोर्टल’ बेटियों को आत्मनिर्भर भारत का स्तंभ बना रहा है।”

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नेपाल सीमा से सटे इन संवेदनशील जिलों में अवैध निर्माण, खासकर धार्मिक स्थलों के रूप में सरकारी ज़मीन पर हो रहे अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने निर्णायक रुख अपनाया है।

श्रावस्ती: अवैध मदरसों पर चली JCB

जिले के जमुनहा तहसील अंतर्गत रामपुर बस्ती गांव में शासकीय भूमि पर बने अवैध मदरसे को गिरा दिया गया। भिनगा तहसील के केशवापुर और जोगिनभरिया गांवों में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई। दो निजी भूमि पर बने लेकिन बिना मान्यता संचालित मदरसों को सील कर दिया गया।

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सिद्धार्थनगर: कई गांवों में कार्रवाई

नौगढ़ तहसील के युसूफपुर में मदरसा दारुल हुदा ने प्रशासन के निर्देश पर स्वयं अपनी बाउंड्रीवाल गिरा दी। गांव दुल्हा शुमाली, सिकरी बाजार, बजहा बाजार व शोहरतगढ़ के गांव भादा मुस्तहकम में भी प्रशासन ने अवैध मदरसों को सील या ध्वस्त कराया।

महराजगंज: 5 मदरसे चिन्हित

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फरेंदा तहसील के इलाहाबास गांव में एक अवैध मदरसा हटाया गया। निचलौल क्षेत्र में बिना मान्यता संचालित चार अन्य मदरसों को नोटिस देकर सील किया गया है।

बलरामपुर: धार्मिक स्थल से अतिक्रमण हटाया

परसा विजुआ (तुलीसपुर) गांव में अनधिकृत मदरसा ध्वस्त किया गया। इसके अलावा बलरामपुर तहसील के सोनपुर गांव में एक मजार से अतिक्रमण हटाया गया।

लखीमपुर खीरी: मस्जिद, मजार, ईदगाह पर कार्रवाई

यहां जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल व एसपी संकल्प शर्मा की निगरानी में कार्रवाई हुई। सार्वजनिक भूमि पर बनी मस्जिद, मजार और ईदगाह को हटाया गया, वहीं निजी भूमि पर बने दो अवैध मदरसों में से एक को सील किया गया।

बहराइच: अब तक हटाए 169 अतिक्रमण

बहराइच प्रशासन ने बताया कि बुधवार को एक मदरसे को हटाया गया। साथ ही, सरकारी ज़मीन से कुल चार अतिक्रमण हटाए गए। अब तक जिले में कुल 169 अवैध अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं।

सरकार की यह मुहिम साफ संकेत देती है कि अब धार्मिक संस्थानों की आड़ में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से नेपाल सीमा पर अवैध मदरसे प्रशासन की निगरानी में हैं और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहने की संभावना है।

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, 18 से 31 जनवरी तक मिशन परिवार विकास अभियान का आयोजन करेगी। यह अभियान परिवार नियोजन सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इस बारे में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. पिंकी जोवेल ने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं।

इस अभियान के दौरान, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनका मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन के महत्व को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। मिशन निदेशक ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पखवाड़े के दौरान दूर-दराज के इलाकों में विशेष रूप से परिवार नियोजन के लाभों के बारे में प्रचार-प्रसार किया जाएगा। साथ ही, जनपद स्तर पर परिवार नियोजन से संबंधित बैनर, दीवार लेखन और प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जाएगी।

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महाप्रबंधक, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सुर्यान्शु ओझा ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत, विशेष सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जैसे सास-बहू सम्मेलन, जिसमें परिवार नियोजन के महत्व पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पुरुषों को नसबंदी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

अभियान के दौरान नवविवाहित जोड़ों को ‘शगुन किट’ दी जाएगी, जिसमें गर्भनिरोधक साधन और परिवार नियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी। इसके अलावा, स्वास्थ्य कर्मी और आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और परिवार नियोजन साधनों का वितरण करेंगे।

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महाकुम्भनगर: महाकुम्भ 2025 के पहले अमृत स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं पर योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कराई। यह पहल श्रद्धालुओं के मनोबल को बढ़ाने और उनके आध्यात्मिक अनुभव को और गहरा करने के लिए की गई थी। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश देख श्रद्धालु भावुक हो गए और संगम तट पर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए।

महाकुम्भ मेला क्षेत्र में यह विशेष पुष्पवर्षा की योजना पहले से ही बनाई गई थी। योगी सरकार के निर्देश पर उद्यान विभाग ने इस आयोजन के लिए विशेष तैयारी की थी। गुलाब की पंखुड़ियों से भरी 20 कुंतल की बारिश करने का लक्ष्य रखा गया था। पहले दिन यानी पौष पूर्णिमा पर भी श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा की गई थी, और मंगलवार को मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान पर भी इसी प्रकार की पुष्पवर्षा की गई।

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इस आयोजन में लगभग 40 क्विंटल गुलाब के फूलों का स्टॉक तैयार किया गया था। इस पुष्पवर्षा से श्रद्धालु न केवल अभिभूत हुए बल्कि उनकी भक्ति और श्रद्धा में भी इजाफा हुआ। महाकुम्भ के बाकी स्नान पर्वों पर भी पुष्पवर्षा की योजना बनाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं के अनुभव को और भी अद्भुत और यादगार बनाया जा सके।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठा रही है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के तहत महिला किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 महिला किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को मॉडल एफपीओ के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस पहल का उद्देश्य महिला किसानों को उनके उत्पादों को एकत्रित करने, प्रोसेसिंग करने और बेहतर मूल्य पर बेचने में मदद करना है।

योगी सरकार के अनुसार, महिला किसानों के एफपीओ को संगठित करने से उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी और उन्हें नए कृषि तकनीकों से परिचित कराया जाएगा। साथ ही, महिला किसानों को जैविक खेती और सतत कृषि पद्धतियों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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महिला किसान उत्पादक संगठनों के जरिए महिलाएं बेहतर विपणन, तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्राप्त कर रही हैं, जिससे वे अपने उत्पादों को बेहतर कीमत पर बेच पा रही हैं। इसके साथ ही, योगी सरकार ने महिला किसानों को कृषि क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

योगी सरकार का मानना है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाकर न केवल उनकी जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है, बल्कि इससे ग्रामीण समाज में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। महिला किसानों के लिए यह पहल एक ऐतिहासिक कदम है, जो उनके आत्मनिर्भर बनने और समाज में सम्मानित स्थिति प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

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लखनऊ। योगी सरकार के नेतृत्व में इस बार भी 24 से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन भव्य स्तर पर किया जाएगा। इस वर्ष का थीम ‘विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश’ रखा गया है। इस थीम के आधार पर प्रदर्शनी, संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और रोड शो समेत अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश दिवस के आयोजन को जनसहभागिता और भव्यता के साथ मनाया जाए। मुख्य कार्यक्रम लखनऊ और नोएडा में होंगे, लेकिन राज्य के सभी 75 जनपदों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

1950 से जारी है परंपरा, योगी सरकार ने दिया नया आयाम

उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जब इसे ‘संयुक्त प्रांत’ से बदलकर ‘उत्तर प्रदेश’ नाम दिया गया। योगी सरकार ने 2018 से इस दिन को भव्य रूप से मनाना शुरू किया। इस वर्ष भी जनसहभागिता से यूपी दिवस को मनाया जाएगा।

मुख्य कार्यक्रम और आयोजन

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि इस वर्ष यूपी दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में ‘विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश’ थीम को प्रमुखता दी जाए।

प्रदर्शनी और आयोजन

MSME विभाग: ओडीओपी के तहत शिल्पकारों के उत्पादों की प्रदर्शनी।

उद्योग विभाग: स्टार्टअप और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर प्रदर्शनी।

सूचना विभाग: प्रगतिमान उत्तर प्रदेश पर प्रदर्शनी।

संस्कृति विभाग: प्रदेश की कला, संस्कृति और इतिहास पर आधारित प्रदर्शनियां।

गृह विभाग: मिशन शक्ति पर आधारित प्रदर्शनी।

नगर विकास विभाग:कुम्भ और काकोरी ट्रेन एक्शन पर प्रदर्शनी।

23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम होंगे। विजेताओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को भी सम्मानित किया जाएगा।

“देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें विश्ववार्ता के साथ। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।”

विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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लखनऊ । योगी सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से ‘पराली के बदले गोवंश खाद’ योजना शुरू की है। यह पहल न केवल पराली जलाने की घटनाओं में कमी ला रही है, बल्कि किसानों को प्राकृतिक और जैविक खाद भी उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस अभियान के तहत अब तक 2,90,208.16 कुंतल पराली एकत्रित की गई और किसानों को 1,55,380.25 कुंतल गोवंश खाद दी गई।

यह अभियान खासकर उन जिलों में सफल रहा, जहां किसानों ने बड़ी संख्या में पराली एकत्रित की और गोवंश खाद का लाभ उठाया। इन जिलों में वाराणसी, बांदा, बदायूं, जालौन, बरेली, अमेठी, सिद्धार्थनगर और बहराइच प्रमुख हैं। इस पहल से किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे रासायनिक खादों का प्रयोग कम हो रहा है और भूमि की उर्वरता में वृद्धि हो रही है।

योगी सरकार की यह योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि कर रही है। इसके तहत गो-आश्रय स्थलों से गोवंश खाद वितरण के द्वारा पशुपालन विभाग भी सक्रिय रूप से जुड़ा है, जिससे निराश्रित गोवंश के संरक्षण में मदद मिल रही है ।

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लखनऊ। कड़ाके की सर्दी में अब कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में रैन बसेरों और आश्रय स्थलों की सुविधाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य ठंड के प्रकोप से हर जरूरतमंद व्यक्ति को बचाना और उनके लिए सुरक्षित व गरिमामय आश्रय प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि रैन बसेरों का संचालन पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान, डिवाइडर, सड़क की पटरी या पार्कों में सोने को मजबूर न हो।

ठंड के प्रकोप से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में 1240 रैन बसेरों का संचालन किया गया है। इन रैन बसेरों में ठंड से बचाव के सभी आवश्यक संसाधन मौजूद हैं, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष इंतजाम किए गए हैं।

योगी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति सर्दी में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर न हो। नगर निगम और जिला प्रशासन के सहयोग से हर जिले में पर्याप्त रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था की गई है।

रैन बसेरों का व्यापक विस्तार

प्रदेशभर में 1240 रैन बसेरों के साथ तीन लाख से अधिक कंबल जरूरतमंदों में वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गरीब और बेसहारा लोगों तक कंबल पहुंचाने में कोई कोताही न हो। इन रैन बसेरों में पर्याप्त रोशनी, अलाव और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है।

महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम

महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रैन बसेरों में अलग सेक्शन बनाए गए हैं। इन जगहों पर स्वच्छता, गरिमामय माहौल और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों को रैन बसेरों की स्थिति का तकनीकी मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

रैन बसेरों की जानकारी सार्वजनिक

योगी सरकार ने रैन बसेरों की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए डिजिटल और पारंपरिक माध्यमों का सहारा लिया है। बस अड्डों और अन्य प्रमुख स्थलों पर लगे डिजिटल स्क्रीन पर रैन बसेरों की जानकारी प्रदर्शित की जा रही है। इसके अलावा, नगर निगम ने हर जोन में रैन बसेरों की सूची साझा की है।

सर्दी से निपटने के लिए ठोस रणनीति

राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम रैन बसेरों, अलाव और कंबल वितरण की स्थिति पर निगरानी रख रहा है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमित रूप से रैन बसेरों का निरीक्षण करें और जरूरतमंदों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करें।

जनता की सहभागिता से सशक्त तंत्र का निर्माण

योगी सरकार ने जनता और प्रशासन की सहभागिता से सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों की सहायता के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया है। इन प्रयासों के जरिए उत्तर प्रदेश में बेसहारा लोगों को गरिमामय आश्रय और ठंड से बचाव के सभी उपाय उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ाके की सर्दी से निपटने के लिए ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने वालों को राहत देने के लिए रैन बसेरों की संख्या में वृद्धि की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में 1240 रैन बसेरों और आश्रय स्थलों का विस्तार किया गया है, जहां हर जरूरतमंद को सुरक्षित और गरिमामय आश्रय प्रदान किया जाएगा।

इन रैन बसेरों में विशेष ध्यान दिया गया है महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता पर। इसके अलावा, तकनीकी मॉनिटरिंग के जरिए रैन बसेरों की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान, डिवाइडर, या सड़क के किनारे न सोने पाए।

योगी सरकार ने रैन बसेरों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए नगर निगम और प्रमुख स्थानों पर डिजिटल स्क्रीन के जरिए सूचना देने का फैसला लिया है। साथ ही, 3 लाख से अधिक कंबल वितरित किए गए हैं और इस वितरण की स्थिति की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

इसके अलावा, जिलाधिकारियों को रैन बसेरों का निरीक्षण करने और जरूरतमंदों से बातचीत करके सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं |

“देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें विश्ववार्ता के साथ। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।“

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