यूपी पंचायत चुनाव पर सबसे बड़ा ऐलान, 15 से 30 मार्च के बीच होंगे इलेक्‍शन?

कन्नौज। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सरकार चुनावी तैयारी को अंजाम देने में लगी है। वहीं यूपी पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। 15 मार्च से 30 मार्च के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होगा।

यूपी पंचायत चुनाव

उन्होंने कहा है कि ग्राम सभाओं के पुनर्गठन का कार्य पूरा हो चुका है। वार्डों का परिसीमन जारी है। 4 जिले मुरादाबाद, गोंडा, संभल और गौतमबुद्धनगर का पूर्ण परिसीमन हो रहा है और बाकी जिलों का आंशिक परिसीमन का कार्य जारी है। आगामी 10 जनवरी को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है इसमें वार्डो के आरक्षण को लेकर निर्णायक फैसला कर लिया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि 14 जनवरी तक परिसीमन का कार्य पूरा हो जाएगा।

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इसके बाद आरक्षण का काम पूरा किया जाएगा। अब तक ग्राम पंचायत सीटों पर आरक्षण निर्धारण जनपद मुख्यालय स्तर पर होता था, मगर इस बार ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा, बीडीसी, प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों की सीटों पर आरक्षण की ऑनलाइन व्यवस्था लखनऊ से तय होगी। पंचायतों में आरक्षण लागू करने के लिए राजस्व ग्रामों की जनसंख्या का आकलन किया जाएगा। 5 साल पहले चुनाव के समय ग्राम पंचायत की क्या स्थिति थी? वर्तमान में क्या स्थिति है, उसी आधार पर तय होगा कि उस ग्राम पंचायत की सीट किस प्रत्याशी के लिए आरक्षित होगी।

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भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि पंचायती राज विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत ढाई करोड़ से अधिक शौचालय बनवाए हैं  ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय भी बनवाए गए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 80,000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। सरकार के काम का फायदा पंचायत चुनाव में पार्टी को जरूर मिलेगा। सरकार पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में लगी हुई है।  इस पंचायत चुनाव का असर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं पर पड़ता नजर आ रहा है।

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परीक्षाएं अब पंचायत चुनाव के बाद ही आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की तैयारी में जुटे सभी छात्रों के लिए जल्द ही फैसला लिया जाना है। इसके लिए प्रदेश में 10 जनवरी को एक बैठक होनी हैं। 10 जनवरी को उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि ये तय है कि परीक्षाएं पंचायत चुनावों के बाद आयोजित की जाएंगी।

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डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के मुताबिक अभी पंचायत चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रमों का इंतजार है। इनके आने के बाद ही और चुनाव कार्यक्रम के आधार पर ही बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स तय की जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र बनाया जाएगा। इनमें शिक्षकों की ड्यूटी भी चुनावों में लगेगी, ऐसे में बोर्ड परीक्षाएं पंचायत चुनावों के बाद ही आयोजित हो सकेंगी।

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