उत्तर प्रदेश ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण सड़क योजनाओं में नए कीर्तिमान बनाए

“उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पक्के मकान, मुफ्त गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड और शौचालय जैसी सुविधाएं गरीबों को दी जा रही हैं, जबकि मनरेगा के अंतर्गत रिकॉर्ड मानव दिवस सृजन किया गया है।”

लखनऊ, : उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग ने उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। गरीबों को पक्के मकान, मुफ्त गैस और बिजली कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, शौचालय और हर घर नल से जल जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारना और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना है।

आधिकारिक बयान में आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग श्री जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि मनरेगा के कार्यों में ड्रोन का इस्तेमाल 2717 कार्यों की निगरानी में किया गया है, जिससे कार्यों में सुधार हुआ है।

मनरेगा के तहत 90/95 दिनों की मजदूरी से गरीबों को रोजगार देने के साथ-साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं का समन्वय सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 36.60 लाख लोगों को पक्के मकान मिले हैं, वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3.51 लाख लाभार्थियों को आवास दिए गए हैं।

ग्राम्य विकास विभाग की उत्कृष्ट कार्यशैली को देखते हुए, विभाग को कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एफडीआर तकनीक का उपयोग करते हुए यूपी ने सड़कों के निर्माण में एक नई दिशा दी है। इस माडल को अब देश के अन्य राज्यों में भी अपनाया जा रहा है।

इसके अलावा, 5069 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.37 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, और 39556 बीसी सखियों ने 31103 करोड़ रुपए का वित्तीय लेनदेन किया है। मनरेगा में उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक मानव दिवस सृजित किए हैं और महिला सहभागिता भी लगातार बढ़ रही है।

वर्ष 2024-25 में मनरेगा के लिए 9684 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। मनरेगा के कार्यों की निगरानी के लिए ड्रोन का भी उपयोग किया गया है, जिससे कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

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