दादा की संपत्ति पर पोते का दावा खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने बताई वजह

दादा की संपत्ति में पोते के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत दादा की संपत्ति पर पोते का सीधे तौर पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति पहले उनके क्लास-1 उत्तराधिकारियों को मिलती है। इसके बाद पिता को मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है। ऐसे में पोता उस संपत्ति में जन्म के आधार पर अपना हिस्सा नहीं मांग सकता।

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला एक व्यक्ति की अपील खारिज करते हुए सुनाया। अपीलकर्ता ने उस जमीन में आधे हिस्से का दावा किया था, जो उसके पिता को दादा की संपत्ति के बंटवारे में मिली थी। बाद में पिता ने इस जमीन को बेच दिया था।

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, एक व्यक्ति ने अपने पिता के खिलाफ संपत्ति में आधे हिस्से का दावा किया था। उसका कहना था कि दादा से मिली जमीन पैतृक और संयुक्त परिवार की संपत्ति है, इसलिए उसमें उसका भी अधिकार बनता है।

इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने पहले ही अपीलकर्ता के दावे को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि दादा की मृत्यु के बाद बंटवारे के जरिए पिता को मिली संपत्ति में बेटे को जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिला है। इसलिए वह संपत्ति के विभाजन की मांग नहीं कर सकता।

हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने भी उसकी अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि 1994 की समझौता डिक्री और संपत्ति की बिक्री से जुड़े दस्तावेजों को चुनौती नहीं दी गई थी।

कोर्ट ने क्यों खारिज किया पोते का दावा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची में क्लास-1 उत्तराधिकारियों के तौर पर पोते यानी बेटे के बेटे का अलग से उल्लेख नहीं है। इसलिए धारा 8 के तहत उसे दादा की संपत्ति में सीधे उत्तराधिकार का अधिकार नहीं मिलता।

अदालत ने स्पष्ट किया कि 1956 के कानून के लागू होने के बाद संपत्ति के उत्तराधिकार को इसी कानून के प्रावधानों के अनुसार तय किया जाएगा। धारा 8 एक स्वतंत्र प्रावधान है, जो बिना वसीयत के मृत्यु होने पर हिंदू पुरुष की संपत्ति के हस्तांतरण की व्यवस्था करता है।

दादा की मृत्यु के बाद किसे मिलती है संपत्ति?

पीठ ने कहा कि दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति क्लास-1 उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो गई थी। इसके बाद बंटवारे में प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने हिस्से का अलग मालिक बन गया।

कोर्ट के मुताबिक, संपत्ति उत्तराधिकारियों को अलग-अलग हिस्सेदार यानी ‘टेनेंट इन कॉमन’ के रूप में मिली थी, न कि संयुक्त हिस्सेदार के तौर पर। ऐसे में वह संपत्ति किसी एक उत्तराधिकारी की शाखा की संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं बनी।

अदालत ने यह भी गौर किया कि दादा की मृत्यु के समय उत्तराधिकार खुल चुका था और यह प्रक्रिया अपीलकर्ता के जन्म से पहले पूरी हो गई थी। बंटवारे का मुकदमा भी 1993 में दायर किया गया था। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता का संपत्ति में जन्मसिद्ध हिस्से का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।