उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा निर्देश जारी किया है। अब चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (MCC) की पाबंदियां राज्य सरकारों से जुड़े कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगी। आयोग ने इस संबंध में पांच राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है।
चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक, राज्य सरकारों की ओर से विभिन्न पदों पर नियुक्त, दोबारा नियोजित या किसी अन्य क्षमता में जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी आचार संहिता की अवधि में राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी। उन्हें चुनाव प्रचार और किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार गतिविधियों से दूर रहना होगा।
इन पांच राज्यों को भेजे गए निर्देश
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के अलावा गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इन सभी राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं।
राजनीतिक गतिविधियों से रहना होगा दूर
आयोग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों से चुनाव प्रचार या किसी उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल के पक्ष में प्रचार करने की अपेक्षा नहीं की जाती। उन्हें अपने नाम, पद या सरकारी अधिकार का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के समर्थन में नहीं करना चाहिए।
आयोग के मुताबिक, सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग भूमिकाओं में राज्य सरकारों से जोड़े जाने के बावजूद उनकी राजनीतिक निष्पक्षता और आचरण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देशों की जरूरत थी। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
गौरतलब है कि पांचों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।
