उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 के तहत 17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची जिसके बाद 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया चलेगी। उसी दौरान फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए नाम जुड़वाने, हटवाने एवं विवरण में संशोधन का अवसर मिलेगा।
मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा ने गाजियाबाद में हुई बैठक के बाद बताया कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि में पात्र नागरिकों का नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6, मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति अथवा अपात्र व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 तथा नाम, पता एवं अन्य विवरणों में संशोधन, निवास परिवर्तन, ईपीआईसी प्रतिस्थापन एवं दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकेगा। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 04 जनवरी 2027 को होगी।
वहीँ 21, 22 और 28, 29 नवंबर को सभी बूथों पर विशेष अभियान दिवसों का आयोजन किया जाएगा। मतदाता सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी। गाजियाबाद में मतदाता पंजीकरण की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए बताया कि वर्तमान में जिले की मतदाता सूची में लगभग 23 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, जबकि अनुमान के अनुसार लगभग 10 लाख ऐसे पात्र नागरिक अभी भी मतदाता सूची से बाहर हैं, जिनका नाम सूची में शामिल होना चाहिए। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करने के निर्देश दिये।
भारत में मतदाता पंजीकरण स्वैच्छिक प्रक्रिया है, इसमें पात्र नागरिक का नाम स्वतः मतदाता सूची में दर्ज नहीं होता। उन्होंने बताया कि उपलब्ध अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 16 से 17 करोड़ नागरिक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, जबकि वर्तमान मतदाता सूची में लगभग 13.56 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। इस प्रकार प्रदेश में पात्र नागरिकों के पंजीकरण का अनुमानित अनुपात लगभग 84 प्रतिशत है। ध्येय वाक्य कोई मतदाता न छूटे की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास रहेगा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से अनुरोध किया कि वे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के दौरान बढ़-चढ़कर भाग लें। 17 नवम्बर को प्रकाशित होने वाली आलेख्य मतदाता सूची में अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों का नाम अवश्य जांचें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल कराने तथा किसी विवरण में त्रुटि होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से संशोधन कराने के लिए निर्धारित अवधि में आवेदन करें। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है।
