बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को जमानत दे दी है। उम्रकैद की सजा काट रहे इन दोनों दोषियों को अदालत ने राहत देते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में उनकी 17 साल से अधिक की जेल अवधि और एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता को अहम आधार माना है।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को दोनों की अपील पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उस समय उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।

2022 में रिहा हुए थे, फिर जाना पड़ा था जेल

जमानत पाने वाले दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को सजा पूरी होने से पहले रिहा कर दिया था। हालांकि, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 8 जनवरी 2024 को शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार के रिहाई संबंधी आदेश को रद्द कर दिया था और सभी दोषियों को दोबारा जेल जाने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी और दोषियों को सजा भी वहीं सुनाई गई थी। इसलिए सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था।

जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि दोनों अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है। अदालत ने यह भी माना कि उनकी अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं, जिन पर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की सजा निलंबित करने और ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों पर जमानत देने का आदेश दिया। हालांकि, उनकी अपील पर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।

सरकारी पक्ष ने जमानत का किया विरोध

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोनों दोषियों को जमानत दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने अदालत में दलील दी कि निचली अदालतों ने सभी प्रासंगिक तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई थी। उन्होंने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत न देने की मांग की।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लंबी हिरासत, एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपील में विचार किए जाने वाले कानूनी सवालों को ध्यान में रखते हुए राहत देने का फैसला किया।

किन धाराओं के तहत सुनाई गई थी सजा?

ट्रायल कोर्ट ने दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143, 147, 302 और 376 के तहत दोषी ठहराया था। इनमें गैरकानूनी जमावड़ा, दंगा, हत्या और बलात्कार जैसे अपराध शामिल थे। अदालत ने दोनों को जुर्माने के साथ कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 मई 2017 को 11 दोषियों की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट से दो दोषियों को जमानत मिलने के बाद मामले में उनकी अपील पर आगे की सुनवाई का इंतजार है।

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