SC-ST आरक्षित सीटों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के दौरान SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सोमवार, 16 नवंबर को शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह कानूनी अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र SC या ST वर्ग के लिए आरक्षित रखा जाए। इसी के साथ कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के आरक्षण रोटेशन नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने इस नियम को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट भी याचिका खारिज कर चुका था।

क्या है पूरा मामला?

याचिका में महाराष्ट्र सरकार के उस नियम पर सवाल उठाए गए थे, जिसके तहत जिला परिषद और पंचायत समिति की SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन के लिए चुनाव का नया संदर्भ बिंदु तय किया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इस बदलाव से रोटेशन की व्यवस्था प्रभावित होगी और कम SC-ST आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षण मिलने की संभावना कम हो सकती है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि रोटेशन चक्र को बार-बार बदलने से आरक्षण का उद्देश्य प्रभावित होगा। इससे कुछ निर्वाचन क्षेत्र लंबे समय तक आरक्षण के दायरे में नहीं आ पाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने नियम 12 को सही क्यों माना?

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार करने के बाद कहा कि उसे ऐसा कोई आधार नहीं मिला, जिससे नियम 12 को आरक्षण या सीटों के रोटेशन की अवधारणा के खिलाफ माना जा सके।

पीठ ने कहा कि कानून में SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान जरूर है, लेकिन यह तय करना कि रोटेशन किस तरीके से और कितने समय के भीतर होगा, सरकार के नीतिगत विवेक का विषय है।

अदालत के मुताबिक, नियम 12 में 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले चुनाव को पहला चुनाव मानने का प्रावधान किया गया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जिससे आरक्षण और रोटेशन की मूल व्यवस्था प्रभावित होती हो।

‘किसी खास सीट पर आरक्षण का अधिकार नहीं’

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार का यह कानूनी अधिकार नहीं हो सकता कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र उसके वर्ग के लिए आरक्षित रखा जाए।

अदालत ने कहा कि स्थानीय निकायों में SC-ST वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण संबंधित निकाय की कुल आबादी में इन वर्गों की हिस्सेदारी के अनुपात के आधार पर होना चाहिए। कानून के मुताबिक, आरक्षित सीटों का रोटेशन SC-ST आबादी के घटते क्रम में किया जाना है।

हालांकि, इस रोटेशन की प्रक्रिया और समय-सीमा तय करने का अधिकार सरकार के पास है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

बॉम्बे हाईकोर्ट भी खारिज कर चुका था याचिका

याचिकाकर्ता ने सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में नियम 12 को चुनौती दी थी। वहां दलील दी गई थी कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि किसी व्यक्ति को किसी खास निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण का दावा करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया था कि पिछली जनगणना के बाद से आबादी के अनुपात में बदलाव आया है।

अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यह फैसला महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC-ST सीटों के आरक्षण और रोटेशन से जुड़े नियमों पर लागू होगा।

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