इस नई व्यवस्था से आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी अब नियमबद्ध होगी। उन्हें सेवा के दौरान मिलने वाले सभी लाभ तय मानकों के अनुरूप मिलेंगे। यह कदम न सिर्फ श्रमिकों की सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि कार्यस्थलों पर उनके मनोबल में भी इजाफा करेगा।

सरकार के इस फैसले से अब आउटसोर्स कर्मचारियों को 180 दिन की मैटरनिटी लीव, ESI अस्पतालों में मुफ्त इलाज, पेंशन सुविधा, आकस्मिक और मेडिकल अवकाश, EPF और ESI की सुरक्षा जैसे लाभ भी मिलेंगे।

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वर्तमान में राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें यह सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं। अब इस फैसले के बाद सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हर कर्मचारी को सम्मानजनक और सुरक्षित कार्यस्थल मिलेगा।

आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद नियुक्ति से लेकर वेतन वितरण, छुट्टियाँ और सेवाओं का नियमितीकरण निगम के अधीन होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और निजी एजेंसियों की मनमानी पर रोक लगेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य के लाखों कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और भविष्य में अन्य राज्य भी इसे अपनाने पर विचार कर सकते हैं।

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