नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर लंबे समय से जारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में यह साफ कर दिया कि सरकार के समक्ष फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

यह बयान राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दिया गया। इन सांसदों ने पूछा था कि क्या 2025 के बजट के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावना है। इसके जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी प्रस्ताव सरकार के एजेंडे में नहीं है।

इस निर्णय से केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है। इन कर्मचारियों और पेंशनरों को उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग के गठन से उनके वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है।

क्या है 8वें वेतन आयोग की मांग?

सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि अगला आयोग 2025 के आसपास बन सकता है। लेकिन केंद्र सरकार की ताजा घोषणा से इन उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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