8वें वेतन आयोग पर बड़ा झटका: केंद्र सरकार ने किया गठन से इंकार

“केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह बयान 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों के लिए बड़ा झटका है।”

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर लंबे समय से जारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में यह साफ कर दिया कि सरकार के समक्ष फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Today Rajyasabha question & Answer about constitution of 8th Central pay commission. Government replied
"no such proposal under consideration with government for constitution of 8th pay commission at present" #8thpaycommission #centralgovernmentemployees pic.twitter.com/n69JUPf9pH

— 8th pay commission (@8thpaycommision) December 3, 2024

यह बयान राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दिया गया। इन सांसदों ने पूछा था कि क्या 2025 के बजट के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावना है। इसके जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी प्रस्ताव सरकार के एजेंडे में नहीं है।

इस निर्णय से केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है। इन कर्मचारियों और पेंशनरों को उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग के गठन से उनके वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है।

क्या है 8वें वेतन आयोग की मांग?

सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि अगला आयोग 2025 के आसपास बन सकता है। लेकिन केंद्र सरकार की ताजा घोषणा से इन उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल