उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सख्त निर्देश

लखनऊ में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान को तय समयसीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। समीक्षा में पाया गया कि जिला प्रशासन द्वारा राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर SIR प्रक्रिया की पूरी जानकारी साझा की जा चुकी है। राजनीतिक दलों ने अपने-अपने जिला प्रतिनिधियों की सूची भी सौंप दी है। अब इन प्रतिनिधियों को बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने के लिए संपर्क किया जाएगा, ताकि वे बीएलओ के साथ मिलकर पुनरीक्षण कार्यों में सहयोग कर सकें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि गणना प्रपत्र भरने में बीएलओ मतदाताओं की मदद करें। साथ ही भरे गए प्रपत्रों को जल्द एकत्र कर बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटाइज किया जाए। जिन जनपदों में यह प्रगति धीमी है, वहां विशेष अभियान चलाकर प्रपत्रों के संग्रह और डिजिटाइजेशन पर जोर देने को कहा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण न होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

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उन्होंने यह भी कहा कि सभी बीएलओ प्ले स्टोर से ऐप का एडवांस वर्जन 8.75 अवश्य डाउनलोड कर लें। गणना प्रपत्र वितरण के दौरान हर मतदाता को ऐप पर मार्क करना आवश्यक है, ताकि वितरण की स्थिति ऑनलाइन अपडेट हो सके। मतदाता voters.eci.gov.in पर जाकर मोबाइल नंबर और मतदाता पहचान संख्या के माध्यम से प्रपत्र ऑनलाइन भी भर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में वीडियो प्रमोशन के जरिए जागरूकता फैलाने और मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक प्रचार कराने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्येक जिले में हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, जहां प्रशिक्षित कार्मिक मतदाताओं को विशेष पुनरीक्षण से जुड़ी सहायता प्रदान करेंगे। इसके अलावा एनएसएस, एनसीसी और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें मतदाताओं की मदद के लिए भेजा जाएगा, ताकि वे गणना प्रपत्र भरने में सहयोग कर सकें।

उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि SIR की प्रगति रोजाना मीडिया और सोशल मीडिया पर साझा की जाए। किसी भी भ्रामक पोस्ट का तुरंत तथ्यात्मक उत्तर देने पर जोर दिया गया है। अधिकारी रिणवा ने यह भी चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राजनीतिक दलों और मतदाताओं से पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की गई।

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