सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Committee) का गठन अनिवार्य रूप से किया जाए। अब तक 84 विभागों ने अपनी समिति बनाकर SHe-Box पोर्टल पर पंजीकरण कर लिया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को एक गोपनीय, प्रभावी और समयबद्ध शिकायत निवारण मंच प्रदान करना है।

जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां इस समिति का गठन जरूरी है। इसमें 50% महिलाएं होंगी और अध्यक्ष भी महिला ही होंगी। शिकायत मिलने पर संबंधित समिति को 90 दिनों में जांच पूरी करनी होगी।

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विशेष रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अब कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सुरक्षित मंच मिलेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की नोडल अधिकारी अनु सिंह के अनुसार, यह सिंगल-विंडो पोर्टल शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरह के उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करने का सीधा माध्यम है। शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाती है और एक ट्रैकिंग आईडी से वह अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी ले सकती हैं।

महिला कल्याण विभाग ने सभी कार्यालयों और संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे अपने कर्मचारियों को SHe-Box की जानकारी दें और शीघ्र अपनी आंतरिक समिति गठित करें। यदि कोई संस्था ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

योगी सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर गरिमामय माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा।

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