उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तीन बार विधायक और पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हरपाल सिंह को अपनी ही जमीन का मुआवजा पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। खास बात यह है कि मुआवजे को लेकर वह अदालत से भी जीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक उन्हें अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं हुआ है। परेशान होकर अब पूर्व विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे हैं।
मामला बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र में टीएचडीसी की ओर से स्थापित किए जा रहे पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है। गांव जावल में हरपाल सिंह की 1.4243 हेक्टेयर जमीन वर्ष 2019-20 में परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई थी। पूर्व विधायक का आरोप है कि उनकी जमीन लिंक रोड पर स्थित थी, लेकिन प्रशासन ने उसका मुआवजा सामान्य दर से तय कर दिया।
85 लाख रुपये के अतिरिक्त मुआवजे का मामला
हरपाल सिंह को जमीन के बदले 2,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया गया था। उनका कहना था कि जमीन की वास्तविक दर 2,600 रुपये प्रति वर्ग मीटर होनी चाहिए थी। इसी अंतर को लेकर उन्होंने मार्च 2021 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण न्यायालय में अपील की थी।
14 अक्टूबर 2026 को अदालत ने हरपाल सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बावजूद उन्हें अब तक अतिरिक्त मुआवजे की करीब 85 लाख रुपये की राशि नहीं मिली है। 86 वर्षीय पूर्व विधायक का कहना है कि वह लंबे समय से भुगतान के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है।
अब मुख्यमंत्री योगी से मिलेंगे हरपाल सिंह
पूर्व विधायक ने हाल ही में एडीएम वित्त अभिषेक कुमार सिंह से मुलाकात कर मुआवजे का जल्द भुगतान कराने की मांग की। उन्होंने साफ कहा है कि अब वह इस मामले को और लंबा नहीं खिंचने देंगे। यदि जल्द ही उन्हें उनकी बकाया राशि नहीं मिलती है तो वह लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
हरपाल सिंह का कहना है कि अब उन्हें मुख्यमंत्री से ही न्याय मिलने की उम्मीद है।
तीन बार खुर्जा से विधायक रह चुके हैं हरपाल सिंह
हरपाल सिंह बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा सीट से वर्ष 1991, 1993 और 1996 में भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। वह भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपातकाल के दौरान संघर्ष के लिए उन्हें लोकतंत्र सेनानी के रूप में भी जाना जाता है।
वहीं, एडीएम वित्त अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक के भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले में प्राधिकरण न्यायालय का आदेश प्राप्त हो चुका है। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला दिया है। मूल धनराशि के साथ अतिरिक्त राशि जारी करने की मांग की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही भूमि अधिग्रहण की पूरी धनराशि जारी कर दी जाएगी।
