उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने अभी से कमर कस ली है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बांटी जाने वाली नगदी, शराब, मादक पदार्थों, सोना-चांदी और अन्य प्रलोभनकारी वस्तुओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए प्रदेश की 23 केंद्रीय और राज्य स्तरीय प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर काम करेंगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में योजना भवन में हुई बैठक में इन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। बैठक में व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करने और चुनावी खर्च पर निगरानी की तैयारियों की समीक्षा की गई।
नगदी और शराब के अवैध परिवहन पर होगी कार्रवाई
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव को धनबल और प्रलोभन से मुक्त रखना भारत निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है। इसके लिए नगदी, शराब, मादक पदार्थों और बहुमूल्य धातुओं के अवैध परिवहन व वितरण पर नजर रखी जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर चेक पोस्ट में सघन जांच की जाएगी। इसके अलावा बैंक खातों में असामान्य रूप से बड़ी रकम जमा होने, निकासी और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की भी निगरानी होगी।
23 एजेंसियां संभालेंगी जिम्मेदारी
चुनाव के दौरान निगरानी के लिए आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), राज्य और केंद्रीय GST, कस्टम, रिजर्व बैंक, पुलिस, आबकारी, रेलवे, परिवहन, वन विभाग और सशस्त्र सीमा बल समेत कुल 23 एजेंसियां सक्रिय रहेंगी।
इन एजेंसियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और आपसी तालमेल के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
2022 और 2024 की जब्ती के आंकड़ों से पहचानेंगे संवेदनशील सीटें
व्यय संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों की पहचान के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई जब्ती के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके साथ ही पिछले छह महीने की गैर-चुनावी अवधि में हुई गतिविधियों को भी आधार बनाया जाएगा।
इन आंकड़ों के आधार पर संवेदनशील सीटों का वर्गीकरण होगा। इसके बाद वहां निगरानी की विशेष व्यवस्था की जाएगी।
हर विधानसभा क्षेत्र में रहेंगी 18 टीमें
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि व्यय संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी मजबूत करने के लिए उड़नदस्ता दल (FST) और स्थैतिक निगरानी दल (SST) तैनात किए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में FST की 9 और SST की 9 टीमें सक्रिय रहेंगी। यानी हर सीट पर कुल 18 टीमें चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेंगी।
जब्ती की जानकारी पोर्टल पर होगी दर्ज
बैठक में इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम वेब पोर्टल की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को राज्य और जिला स्तर के नोडल अधिकारियों के साथ उड़नदस्ता व स्थैतिक निगरानी दलों की ऑनबोर्डिंग और लॉगिन प्रक्रिया समय से पूरी करने को कहा गया।
निर्देश दिए गए कि जब्ती से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करते समय सामग्री की मात्रा, माप की इकाई और उसकी कीमत का सही उल्लेख किया जाए। साथ ही एक ही जब्ती की दो बार एंट्री न हो।
इस व्यवस्था से किसी एक एजेंसी की ओर से की गई जब्ती की जानकारी अन्य संबंधित विभागों को तुरंत मिल सकेगी। इससे एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ेगा और जरूरी कानूनी कार्रवाई में तेजी आएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी विभागों को निर्धारित समयसीमा में जब्ती के आंकड़े और संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी एजेंसियों के नोडल अधिकारी वरिष्ठ स्तर के होंगे और बैठकों में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।
