लखनऊ: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मध्य उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 के लिए सीट बंटवारा पर चर्चा नवंबर 17 से औपचारिक रूप से शुरू होगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने मीडिया के साथ बात चीत में यह बताते हुए सभी कयासों पर विराम लगते हुए कहा की दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता अब औपचारिक बात शुरू करने जा रहे।
शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में राजेंद्र पाल गौतम ने एक प्रश्न के जवाब में कहा बात चीत शुरू होने जा रही है लिस्ट तो पहले ही दी जा चुकी है। गौतम और प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने बताया की नवंबर 26 को प्रदेश कांग्रेस संविधान दिवस के रूप में मनाएगी। मोना ने कहा की कांग्रेस का कार्यकर्ता वोट रक्षक के रूप में काम करेगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयो पर संविधान बचाओ कार्यक्रम होगा वहीँ लखनऊ में पार्टी कार्यालय से बाबा साहब की प्रतिमा तक मार्च निकाला जाएगा।
मोना ने बताया की एसआईआर के अंतर्गत मुसलमान, दलित समाज, मजदूरों के बड़ी संख्या में वोट काटे गए वहीँ पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं के 15% वोट ज्यादा काटे गए। चुनाव आयोग ने देश के लोगों के साथ गद्दारी की है। उन्होंने मांग की ज्ञानेश कुमार इस्तीफ़ा दें,बैलेट पेपर से चुनाव हो, एसआईआर रद्द किया जाए. आराधना मिश्रा मोना ने कहा की पीलीभीत में वोट काटने पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका चुनाव आयोग में संज्ञान लिया था अब कांग्रेस जिला अध्यक्षों को प्रदेश के हर जिले में एसआरआर का निरीक्षण का निर्देश दिया गया।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि कल जो कार्यशाला आयोजित की गयी थी उसमे कांग्रेसजनों से प्रत्येक जिले और हर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का सत्यापन कराने के लिए कहा गया है। उन्होने कहाकि चुनाव आयोग की एसआईआर की जैसे ही चोरी पकड़ी गयी अब एसआईआर के बाद एसएसआर कराये जाने की बात कही जा रही है, किन्तु यह एसएसआर से अब बच नहीं सकते। जिस तरह जननायक श्री राहुल गांधी जी और इण्डिया गठबंधन के नेता एसआईआर के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं देश की जनता अब खुद खड़ी हो गई है।
राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के दलितों, पिछड़ों और वंचितों ने भाजपा के “400 पार” और संविधान बदलने के मंसूबों को रोक दिया। इसलिए भाजपा एसआईआर के ज़रिए दलितों और पिछड़ों से प्रतिशोध ले रही है। भारत का संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है। लोग भाजपा की दुर्भावना को समझ गये और दलितों, पिछड़ों, वंचितों ने यह तय कि भाजपा की नफरत की व्यवस्था को भारत में कायम नहीं होने देंगे। 2019 में भाजपा गठबंधन ने प्रदेश की 80 में से 64 सीटें जीती थीं, जो 2024 में घटकर 36 रह गईं।
कांग्रेस-समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 43 सीटें जीतीं। सबसे बड़ा संदेश दलित-आरक्षित सीटों से आया। उत्तर प्रदेश की 80 में से 17 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2019 में भाजपा गठबंधन ने इनमें से 15 सीटें जीती थीं। 2024 में भाजपा गठबंधन इनमें से 9 सीटें इटावा, मोहनलालगंज, जालौन, कौशाम्बी, लालगंज, मछलीशहर, रॉबर्ट्सगंज, बाराबंकी और नगीना हार गया। आरक्षित सीटों के मतदाताओं ने भाजपा को संविधान पर प्रहार करने से रोका था। अब उन्हीं पर मतदाता सूची से बाहर करके उन पर प्रहार किया जा रहा है।
