
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच टकराव बढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि SIR के दौरान करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से छूट गए। वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 25 लाख से अधिक डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान करने का दावा किया है।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर छूटे हुए मतदाताओं के नाम जुड़वाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की उदासीनता के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हो पाए।
वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सपा ने प्रदेश में 25 लाख से अधिक डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं की पहचान की है। अखिलेश ने चुनाव आयोग से इन नामों की जांच कराने और इनाम देने की मांग भी की है।
योगी ने बताया क्यों छूटे मतदाताओं के नाम
बीजेपी की प्रदेश कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि SIR के दौरान प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से छूट गए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर ज्यादा सक्रियता दिखाई, जबकि हिंदू समाज इस मामले में पीछे रहा।
मुख्यमंत्री ने इसके पीछे तीन प्रमुख वजहें बताईं। उन्होंने कहा कि शादी के बाद कई महिलाओं के नाम मायके की सूची से कट गए, लेकिन ससुराल में दर्ज नहीं हो पाए। इसके अलावा रोजगार के लिए दूसरे शहरों और राज्यों में गए प्रवासी मजदूरों के नाम भी छूट गए। योगी ने करीब 66 लाख ऐसे मतदाताओं का जिक्र किया, जिनके फॉर्म में नाम दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि पात्र मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम जुड़वाए जाएं और इस काम के लिए घर-घर संपर्क अभियान चलाया जाए।
अखिलेश बोले- 25 लाख डुप्लीकेट वोटर खोजे
मुख्यमंत्री योगी के दावे पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची में 25 लाख से अधिक डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं की पहचान की है। उन्होंने कहा कि पार्टी इन नामों की सूची चुनाव आयोग को सौंपेगी।
अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान करने वालों को इनाम देने की बात कही थी। ऐसे में सपा ने 25 लाख से ज्यादा नाम खोजे हैं तो उसे भी इनाम मिलना चाहिए। उन्होंने प्रति नाम 10 रुपये के हिसाब से 2.5 करोड़ रुपये देने की मांग की।
SIR पर बीजेपी को घेरा, मुख्य सचिव और DGP को हटाने की मांग
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी SIR की प्रक्रिया का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए कर रही है। उन्होंने दावा किया कि PDA यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं।
सपा प्रमुख ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को पद से हटाने की मांग भी की। उन्होंने मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने, मेटल का वोटर कार्ड बनाने और मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक जांच की व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया।
यूपी में करीब 3.5 करोड़ पात्र मतदाता सूची से बाहर होने का अनुमान
इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची को लेकर अहम आंकड़े साझा किए हैं। उनके मुताबिक, प्रदेश में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों की अनुमानित संख्या 16 से 17 करोड़ है, जबकि मौजूदा मतदाता सूची में करीब 13.56 करोड़ नाम दर्ज हैं।
इस हिसाब से अनुमानित तौर पर करीब 2.5 से 3.5 करोड़ पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं। गाजियाबाद में भी 23 लाख से अधिक मतदाता दर्ज हैं, जबकि करीब 10 लाख पात्र नागरिकों के नाम सूची से बाहर होने का अनुमान है।
17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।
21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित होंगे। इन दिनों बूथ लेवल अधिकारी मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी होगी।
अब सभी की नजर 17 नवंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची पर है। इसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि कितने नए मतदाताओं के नाम जुड़ते हैं और कितने नामों को लेकर आपत्तियां सामने आती हैं।



