उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ में ‘पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह’ में शामिल होंगे। कार्यक्रम से पहले उन्होंने कहा कि प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह विशेष अवसर है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को क्रांति धरा मेरठ में आयोजित ‘पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह’ में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रदेश के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। करीब 15 से 20 लाख लोगों का यह विशाल सैन्य परिवार राष्ट्र की शक्ति और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में हर साल करीब 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें 10 से 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। यह आंकड़ा राष्ट्र की रक्षा में प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है।
वन रैंक-वन पेंशन का भी किया जिक्र
सीएम योगी ने अपने संदेश में पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक ‘वन रैंक-वन पेंशन’ का मुद्दा लंबित रहा। उनके मुताबिक, पहले सैनिकों और शहीद परिवारों के सम्मान को प्राथमिकता नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत सैनिकों के सम्मान और सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
रक्षा आत्मनिर्भरता का केंद्र बन रहा यूपी
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भारतीय सेना के पराक्रम से लेकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण तक, प्रदेश रक्षा आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बन रहा है।
योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस में 20 प्रतिशत और समूह ‘ख’ के पदों पर 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों को संबल और पूर्व सैनिकों का कल्याण सरकार का राष्ट्रीय संकल्प बताया।
