दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। खास तौर पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर चिंता जताते हुए अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इन राज्यों से प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों और आगे की कार्ययोजना का ब्योरा देने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली सरकार, नगर निगम (MCD), दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विभाग और तीन पड़ोसी राज्यों की सरकारों से रिपोर्ट मांगी है। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने संकेत दिया कि वह प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कुछ निर्देश जारी करेगी और संबंधित राज्यों व अधिकारियों से उनके पालन की जानकारी लेगी। जस्टिस बागची ने कहा कि कोर्ट को उम्मीद है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों समेत सभी विशेषज्ञों की राय पर विचार करेगा। उन्होंने बच्चों के फेफड़ों पर प्रदूषण के प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई।
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई का ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत बताई है। अदालत ने PUC नियमों के पालन और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
कोर्ट ने पुराने वाहनों और निर्धारित प्रदूषण मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले वाहनों के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है। इसके अलावा यह बताने को कहा गया है कि कितने वाहनों की जांच की गई और कितनों के चालान काटे गए।
GRAP के प्रावधानों पर भरोसा, विशेषज्ञों की राय अहम
सुनवाई के दौरान अदालत को गंगा राम अस्पताल के एक चेस्ट सर्जन की रिपोर्ट के बारे में बताया गया। इसमें दिल्ली में बच्चों के फेफड़ों पर प्रदूषण के असर को लेकर चिंता जताई गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह व्यक्तिगत राय के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालेगा।
अदालत ने स्पष्ट किया कि वह ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के प्रावधानों और विशेषज्ञों की राय को महत्व देगी। GRAP के उपायों को गलत साबित करने वाले तर्कों पर तभी विचार किया जाएगा, जब उनके समर्थन में पीयर-रिव्यू शोध पत्र पेश किए जाएंगे।
23 नवंबर को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे पर अदालत का हस्तक्षेप सीमित रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप से लोगों को नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि दिवाली से जुड़े कार्यक्रमों में प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने वाली गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं।
इस मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। तब तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान समेत संबंधित विभागों को अदालत के सामने अपनी रिपोर्ट और कार्रवाई का ब्योरा पेश करना होगा।
