हल्द्वानी कांड पर NSUI का प्रदर्शन, उत्तराखंड सरकार को दी चेतावनी

उत्तराखंड के हल्द्वानी में नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर छात्र संगठन NSUI ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। संगठन ने घटना की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। NSUI का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों में धीरज बिष्ट भी शामिल है, जो MBPG कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में ABVP की ओर से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी था।

NSUI ने इस मामले को लेकर नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड भवन के बाहर धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मामले को किसी भी राजनीतिक दबाव में कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा।

NSUI अध्यक्ष ने उठाए बेटियों की सुरक्षा पर सवाल

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि हल्द्वानी की घटना बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए और पीड़िता को बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के न्याय मिलना चाहिए।

जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ नारे का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि जब राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों से जुड़े गंभीर मामले सामने आते हैं, तब सरकार की जवाबदेही क्या होती है।

उत्तराखंड भवन के बाहर प्रदर्शन करेगी NSUI

विनोद जाखड़ ने कहा कि NSUI इस मामले को हल्द्वानी से लेकर दिल्ली तक उठाएगी। संगठन उत्तराखंड भवन के बाहर धरना-प्रदर्शन कर सरकार से जवाब मांगेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को राजनीतिक संबंधों के आधार पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।

NSUI ने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिलने तथा दोषियों की जवाबदेही तय होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

NSUI ने रखीं ये पांच मांगें

संगठन ने सरकार और संबंधित पक्षों के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं:

  1. पीड़िता की सुरक्षा: नाबालिग लड़की और उसके परिवार को सुरक्षा, कानूनी सहायता और जरूरी सहयोग दिया जाए।

  2. निष्पक्ष जांच: मामले की पारदर्शी और समयबद्ध जांच हो तथा किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप न हो।

  3. कानूनी कार्रवाई: जांच में दोषी पाए जाने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए।

  4. ABVP से जवाब: संगठन अपने कथित प्रत्याशी धीरज बिष्ट के मामले में सार्वजनिक रूप से पक्ष रखे और संगठनात्मक कार्रवाई की जानकारी दे।

  5. सरकार की जवाबदेही: उत्तराखंड सरकार महिलाओं और नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दे।

NSUI ने कहा है कि उसका आंदोलन केवल एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा। संगठन देशभर के छात्रों और युवाओं को इस मामले में न्याय और जवाबदेही की मांग के लिए एकजुट करेगा।

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