आजम खान की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED, कल होगी सुनवाई

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की बात कही है.

ED ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी?

ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने मामला उठाया. उन्होंने दलील दी कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी नहीं दिए जाने का आरोप सही नहीं है.

एजेंसी का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे अपना पूरा जवाब दाखिल करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया. ED ने गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज आजम खान को सौंपे जाने की स्थिति स्पष्ट करने के लिए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मंगाने की मांग भी की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया.

एजेंसी ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में अंतरिम जमानत का आदेश पारित किया, जो अपने स्वरूप में अंतिम फैसले जैसा प्रतीत होता है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की?

मामले को जल्द सुनवाई के लिए रखने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस जोयमाल्या बागची ने टिप्पणी की, “अगर वह अंतरिम जमानत पर बाहर रहेंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा.”

इसके बाद कोर्ट ने मामले को अगले दिन यानी गुरुवार को सुनवाई के लिए लगाने की बात कही. अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं.

हाईकोर्ट ने ED की गिरफ्तारी पर उठाए थे सवाल

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे.

अदालत ने टिप्पणी की थी कि जिस तरह आजम खान को जेल के गेट पर ही ED ने हिरासत में लिया, वह कार्रवाई के पीछे दुर्भावनापूर्ण इरादे की ओर इशारा करता है.

हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया. इसी आधार पर अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था.

31 अक्टूबर को जेल से बाहर आते ही ED ने किया था गिरफ्तार

आजम खान को 31 अक्टूबर को दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़े मामले में जमानत मिली थी. इसके बाद वह रामपुर जेल से बाहर आए थे, लेकिन रिहाई के तुरंत बाद ED ने उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था.

इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. तभी से वह डासना जेल में बंद हैं.

हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को उनकी रिहाई की उम्मीद जताई जा रही थी. हालांकि, अब ED के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से इस मामले में नया कानूनी मोड़ आ गया है. गुरुवार को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम होगा.

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