
आंध्र प्रदेश में अब सरकारी दस्तावेजों में पिता का नाम अनिवार्य रखने की व्यवस्था में बदलाव की पहल हुई है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सरकार से मांग की है कि जिन सरकारी फॉर्म और रिकॉर्ड में कानूनन पिता का नाम जरूरी नहीं है, वहां इसे वैकल्पिक बनाया जाए। आयोग का कहना है कि पिता का नाम उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई, पहचान, छात्रवृत्ति या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं रुकना चाहिए।
पिता का नाम नहीं होने पर बच्चों को क्यों होती है परेशानी?
आंध्र प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (AP SCPCR) के मुताबिक, कई सरकारी फॉर्म और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पिता का नाम भरना अनिवार्य होता है। ऐसे में जिन बच्चों के पास पिता से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं है, उन्हें सरकारी सुविधाएं हासिल करने में परेशानी होती है।
इसका असर स्कूल में दाखिले, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, छात्रवृत्ति और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने पर पड़ सकता है। कई बार बच्चों और उनकी मां को पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में बार-बार जानकारी देनी पड़ती है।
किन बच्चों को मिलेगी राहत?
आयोग की इस पहल से खासतौर पर उन बच्चों को राहत मिल सकती है, जिनकी पारिवारिक परिस्थितियां अलग हैं। इनमें शामिल हैं:
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सिंगल मदर्स के बच्चे।
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अविवाहित महिलाओं के बच्चे।
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विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे।
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मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण से प्रभावित महिलाओं के बच्चे।
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कानूनी अभिभावक या दूसरे देखभालकर्ताओं के संरक्षण में रहने वाले बच्चे।
आयोग का कहना है कि किसी बच्चे की पहचान और भविष्य उसके माता-पिता की वैवाहिक स्थिति से तय नहीं होना चाहिए।
पिता की जगह मां या अभिभावक का नाम होगा मान्य?
विजयवाड़ा में इस मुद्दे पर आयोजित एक दिवसीय परामर्श बैठक में सुझाव दिया गया कि जहां कानूनन पिता का नाम अनिवार्य नहीं है, वहां मां या कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अभिभावक का नाम स्वीकार किया जाए।
आयोग के अध्यक्ष वेटुकुरी एवीएसएसएन राजू ने कहा कि बच्चे की पहचान, गरिमा और भविष्य उसके पारिवारिक हालात पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सरकारी प्रक्रियाओं का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकार दिलाना होना चाहिए।
सरकार से जारी करने की मांग की गई गाइडलाइन
आयोग ने राज्य सरकार से इस व्यवस्था को लागू करने के लिए व्यापक सरकारी आदेश (GO) या प्रशासनिक सर्कुलर जारी करने की मांग की है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, राजस्व और समाज कल्याण समेत कई विभागों को साथ लाने का सुझाव दिया गया है।
साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देने, नोडल अधिकारी नियुक्त करने और शिकायत निवारण की व्यवस्था बनाने की भी सिफारिश की गई है।
फिलहाल यह आयोग की ओर से सरकार को की गई मांग और सिफारिश है, इसे लागू करने का अंतिम सरकारी फैसला नहीं माना जाना चाहिए।



