योगी के 1.27 करोड़ वोट कटने वाले दावे पर आयोग सख्त, मांगे सबूत

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर अब स्वतंत्र आयोग ने सवाल उठाए हैं। आयोग ने योगी आदित्यनाथ से उस बयान के समर्थन में सबूत मांगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में मतदाता सूची से 1.27 करोड़ वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। आयोग ने मुख्यमंत्री से ऐसे दस्तावेज और ठोस आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा है, जिनसे इस दावे की पुष्टि हो सके और SIR प्रक्रिया में कथित कमियों का पता लगाया जा सके।

जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में गठित इस स्वतंत्र आयोग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जरूरी जानकारी मांगी है। आयोग में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के कई पूर्व जज शामिल हैं। आयोग का कहना है कि आने वाले चुनावों और लाखों मतदाताओं के मतदान के अधिकार से जुड़ा यह मामला बेहद अहम है, इसलिए इसकी जांच जल्द पूरी करना जरूरी है।

आयोग ने योगी से क्या मांगा?

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में आयोग ने अनुरोध किया है कि वे ऐसे दस्तावेज, आंकड़े या अन्य जानकारी उपलब्ध कराएं, जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि SIR की प्रक्रिया में क्या कमियां थीं और क्या उन्हीं के कारण कथित तौर पर 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए।

आयोग ने कहा है कि वह अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उपलब्ध कराए गए सभी सबूतों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से जांच करेगा। सीमित समय में काम करने का हवाला देते हुए आयोग ने मुख्यमंत्री से जल्द से जल्द जरूरी जानकारी देने की अपेक्षा जताई है।

पूर्व जजों का स्वतंत्र आयोग कर रहा जांच

इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर कर रहे हैं। इसके अन्य सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एके पटनायक, जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बदर दुर्रेज अहमद, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रेखा शर्मा और पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश शामिल हैं।

इस आयोग का गठन सिविल सोसाइटी की पहल के तहत किया गया है। इसकी शुरुआत लॉयर्स एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन (LAFC) ने की है। इसका उद्देश्य चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे SIR की रूपरेखा, इसे लागू करने के तरीके और इसके प्रभावों को लेकर उठ रही चिंताओं की जांच करना है।

योग्य मतदाताओं के नाम कटे या नहीं, इसकी भी होगी पड़ताल

आयोग की खास दिलचस्पी इस बात की जांच करने में है कि SIR के बाद तैयार की गई मतदाता सूची की विश्वसनीयता बनी हुई है या नहीं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कहीं योग्य मतदाताओं के नाम गलत तरीके से तो नहीं हटा दिए गए।

इसके लिए आयोग सार्वजनिक सुनवाई, जमीनी स्तर पर जांच, आंकड़ों पर आधारित रिसर्च और दूसरे सत्यापन योग्य सबूतों का सहारा लेगा। जांच पूरी होने के बाद आयोग अपने निष्कर्ष सामने रखेगा।

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