
लखनऊ: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 नवंबर की शाम को कैबिनेट की बैठक होगी जिसमे कई अहम् मुद्दे शामिल किये गए हैं। प्रमुख रूप से पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने, जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित परिवारों और अन्य प्रस्तावों पर चर्चा होने की सम्भावना है।
उत्तर प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसके तहत पंचायत चुनावों को 6 महीने आगे बढ़ाने, ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने और पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल बढ़ाने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। ग्राम प्रधानों को मई माह में उनके कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही प्रशाशक बनाये गया था। साथ ही आयोग का गठन हुआ जिसके द्वारा आरक्षण पर रिपोर्ट बनाई जानी थी।
वहीँ कैबिनेट में वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4.19 एकड़ भूमि गृह मंत्रालय को निशुल्क पट्टे पर आवंटित करने का प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की सम्भावना है। साथ ही जेवर एयरपोर्ट व विस्थापित परिवार: जेवर एयरपोर्ट के विस्तार से प्रभावित विस्थापित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा संभावित है।
उद्योग व अन्य प्रस्ताव: उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को 145.71 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे क्लस्टर विकास और वक्फ संपत्तियों से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय हो सकता है। कैबिनेट की बैठक शाम ४ बजे रखी गयी है। सरकार अब चुनाव 2027 की तैयारी में भी लग गयी है। माह दिसंबर में कई योजनाओं के क्रियान्वयन की सम्भावना है।



