नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ड्रग्स के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रसिद्ध वेब सीरीज नार्कोस और ब्रेकिंग बैड का उल्लेख किया। बेंच ने कहा कि ड्रग्स सिंडिकेट देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं।

वेब सीरीज का संदर्भ क्यों दिया गया?

सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार आरोपी समाज के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। इस पर न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “ड्रग्स सिंडिकेट देश के युवाओं को खत्म कर रहे हैं। नार्कोस और ब्रेकिंग बैड में दिखाया गया है कि ऐसे संगठित अपराधियों का मुकाबला करना कितना मुश्किल है।”

आरोपी को अप्रैल 2024 में 73.80 ग्राम स्मैक (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया गया था।

नार्कोस और ब्रेकिंग बैड का उल्लेख

1. नार्कोस: यह वेब सीरीज कोलंबिया के ड्रग्स पैडलर पाब्लो एस्कोबार की कहानी पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे पाब्लो ने ड्रग्स के कारोबार से अरबों कमाए और कानून से बचता रहा।
2. ब्रेकिंग बैड: यह वेब सीरीज वॉल्टर व्हाइट नामक हाई स्कूल शिक्षक की कहानी है, जो कैंसर का इलाज कराने के लिए ड्रग्स का कारोबार शुरू करता है, लेकिन बाद में लालच में डूब जाता है।

युवाओं के लिए खतरा

खंडपीठ ने कहा कि ड्रग्स तस्करी जैसे मामलों में जमानत देने से गलत संदेश जाएगा। “ऐसे सिंडिकेट युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें रोकना बेहद जरूरी है।”

POSH एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर को सभी राज्यों को आदेश दिया कि वे कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (ICC) का गठन करें। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि “POSH एक्ट 2013 के लागू होने के बाद भी इसकी अनदेखी चिंताजनक है। यह राज्यों और सार्वजनिक संस्थानों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है।”

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-4 की पाबंदियों को 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार होने के बाद ही इन पाबंदियों में ढील दी जाएगी।

कोर्ट ने इस दौरान निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित मजदूरों को मुआवजा देने में राज्यों के ढीले रवैये पर नाराजगी जताई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया गया है।

SC ने इस मुद्दे पर राज्यों से कहा कि प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए और प्रभावित मजदूरों को समय पर मुआवजा दिया जाना चाहिए। GRAP-4 के तहत निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक कार्य और ट्रकों की आवाजाही पर रोक जैसी कड़ी पाबंदियां लागू की गई हैं।

वायु प्रदूषण की वजह से आम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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नई दिल्ली। पराली जलाने पर अब किसानों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर लगने वाले जुर्माने को दोगुना कर दिया है। अब यह जुर्माना 30 हजार रुपये तक हो सकता है। इससे पहले जुर्माना राशि 15 हजार रुपये थी, लेकिन बढ़ते वायु प्रदूषण और इसके गंभीर प्रभाव को देखते हुए सरकार ने इसे दोगुना कर दिया है।

केंद्र सरकार के इस फैसले का उद्देश्य है कि किसान पराली जलाने से बचें और वैकल्पिक साधनों को अपनाएं। हर साल सर्दियों के मौसम में पराली जलाने से प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, जिससे दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सख्ती दिखाते हुए सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

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केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे किसानों को जागरूक करें और वैकल्पिक उपायों के लिए सब्सिडी और उपकरणों की व्यवस्था करें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों पराली जलाने से बचें। सरकार ने कृषि अवशेषों को नष्ट करने के लिए मशीनरी पर सब्सिडी देने की भी योजना बनाई है, जिससे किसान बिना पराली जलाए अपनी फसल को काट सकें।

किसानों के लिए यह पेनाल्टी नई चुनौती है, लेकिन सरकार का कहना है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यह कदम आवश्यक है। यह जुर्माना उन क्षेत्रों में लगाया जाएगा जहां पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ता है।

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