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नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक एमारल्ड मामले में कंपनी को 10 करोड़ रुपए रजिस्ट्री में जमा करवाने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी निवेशकों की चिंता को देखते हुए पांच करोड़ रुपए जमा करवाए थे।
हालांकि सुपरटेक कंपनी के एमारल्ड परिसर में बने दो टावर्स की वैधता पर एनबीसीसी की रिपोर्ट पर 23 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों टावर्स को अवैध बताते हुए गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक की अपील पर सुनवाई करते हुए एनबीसीसी से टावर्स पर रिपोर्ट मांगी थी।
सुपरटेक की दो टावर्स को गिराए जाने के फैसले के बाद इन्वेस्ट करने वाले निवेशकों ने अपने पैसे लौटाने की मांग की है। निवेशकों की चिंता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को कोर्ट की रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। इससे पहले भी कोर्ट सुपरटेक से 5 करोड़ रुपए जमा करवा चुका है।
कोर्ट ने कहा है कि अगर एनबीसीसी 786 फ्लैट वाले 2 टावर्स को अवैध करार देता है तो हाई कोर्ट के आदेश पर अमल होगा। अगर रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट टावर्स को बनाए रखने का आदेश देता है तब फिर से निवेशकों से उनकी राय मांगी जाएगी कि वह पैसे वापस चाहते हैं या नहीं।
क्या है मामला
नोएडा अथॉरिटी ने 2006 में सुपरटेक को 17.29 एकड़ (लगभग 70 हजार वर्ग मीटर) जमीन सेक्टर-93ए में आवंटित की थी। इस सेक्टर में एमराल्ड कोर्ट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 15 टावरों का निर्माण किया गया था। इन टावरों में प्रत्येक में सिर्फ 11 मंजिल ही बनी थीं।
2009 में नोएडा अथॉरिटी के पास सुपरटेक बिल्डर ने रिवाइज्ड प्लान जमा कराया। इस प्लान में एपेक्स व सियान नाम से दो टावरों के लिए एफएआर खरीदा। बिल्डर ने इन दोनों टावरों के लिए 24 फ्लोर का प्लान मंजूर करा लिया।
इस पर बिल्डर ने 40 फ्लोर के हिसाब से 857 फ्लैट बनाने शुरू कर दिए। इनमें 600 फ्लैट की बुकिंग हो गई। ज्यादातर ने फ्लैट की रकम भी जमा करानी शुरू कर दी।
