
उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर एक सामाजिक ऑडिट में गंभीर कमियां सामने आई हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार जिलों में 20 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान पीने के पानी, साफ-सफाई, सुरक्षा, स्कूल भवन और शैक्षिक सुविधाओं से जुड़ी कई समस्याएं पाई गईं। संगठन ने इन कमियों को लेकर योगी सरकार से जवाब मांगा है।
सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने संगठन के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत हापुड़ के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। वहीं, संगठन की पश्चिमी उत्तर प्रदेश टीम ने मेरठ, सहारनपुर और पीलीभीत के स्कूलों का भी ऑडिट किया।
20 स्कूलों के ऑडिट में क्या-क्या मिला?
सीजेपी ने मानक प्रश्नावली के आधार पर 10 अलग-अलग क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति का आकलन किया। इनमें बुनियादी ढांचा, शिक्षकों की उपलब्धता, सरकारी सुविधाएं, मिड-डे मील, सुरक्षा और दिव्यांग बच्चों के लिए पहुंच जैसी सुविधाएं शामिल थीं।
ऑडिट के मुताबिक, पीने के पानी की सुविधा के लिए जांचे गए 9 स्कूलों में से 6 में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं था। कम से कम 10 स्कूलों में शौचालयों की हालत खराब मिली या उनका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा था। वहीं, 7 स्कूलों में रैंप और सुलभ शौचालय जैसी सुविधाओं का अभाव पाया गया।
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 12 स्कूलों में कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे, जबकि 8 स्कूलों की लाइब्रेरी इस्तेमाल करने लायक स्थिति में नहीं थीं। इसके अलावा 10 स्कूलों में खेल के मैदान या बाउंड्री वॉल की कमी मिली।
कहीं छत में दरार, तो कहीं बरामदे में पढ़ रहे बच्चे
निरीक्षण के दौरान स्कूलों की इमारतों में भी कई खामियां मिलीं। कुछ जगहों पर छतें क्षतिग्रस्त थीं और उनमें दरारें थीं। कहीं प्रवेश द्वार असुरक्षित मिले तो कहीं सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। शिक्षण और सहायक कर्मचारियों की कमी भी सामने आई।
एक स्कूल में कक्षाओं में जगह कम होने के कारण बच्चों को बरामदे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही थी। हापुड़ के एक स्कूल में 176 छात्र पढ़ते हैं। यहां टीम को असुरक्षित इमारत, खराब शौचालय, पीने के पानी की सुविधा नहीं होने और सहायक कर्मचारियों की कमी जैसी समस्याएं मिलीं।
एक अन्य स्कूल में बताया गया कि नियमित सफाईकर्मी नहीं है और पूरे स्कूल की सफाई सप्ताह में केवल एक बार होती है।
योगी सरकार से सौरव दास ने पूछे सवाल
ऑडिट के बाद सौरव दास ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “हमने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 20 सरकारी स्कूलों का ऑडिट किया। हमारे निष्कर्ष चौंकाने वाले हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार हमें बताएगी कि हमारे छोटे बच्चों के साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है?”
सहारनपुर और पीलीभीत में भी मिलीं खामियां
सहारनपुर के फतेहपुर जाट में निरीक्षण के दौरान पीने के पानी की अपर्याप्त व्यवस्था, गंदे शौचालय और खराब कंप्यूटर व लाइब्रेरी सुविधाएं मिलीं। पीलीभीत के कुछ स्कूलों में भी पीने के पानी, इस्तेमाल लायक शौचालय और खेल के मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव पाया गया। स्कूलों में प्रवेश की असुरक्षित व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई गई।
सीजेपी के मुताबिक, निरीक्षण के दिन तीन स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 80 प्रतिशत से कम थी। हालांकि, कई स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म समय पर बांटे जाने तथा नियमित मिड-डे मील मिलने की बात सामने आई, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमियां बनी हुई हैं।
बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
हापुड़ में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। संगठन ने पेयजल और साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने, असुरक्षित भवनों की मरम्मत, पर्याप्त शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति तथा शैक्षिक सुविधाओं में सुधार की मांग रखी है।
सीजेपी ने कहा कि ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत आगे भी स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा और सामने आने वाली कमियों को संबंधित अधिकारियों के सामने रखा जाएगा। संगठन के मुताबिक, अभियान का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में जरूरी संसाधन और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए सरकार को जवाबदेह बनाना है।


