लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने वर्ष 2024 में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। रामलला का 500 साल बाद मंदिर में विराजमान होना प्रदेश की सबसे बड़ी घटना रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के मंदिर में विराजमान होने की विधिवत प्रक्रिया पूरी की। इसके साथ ही राज्य ने निवेश आकर्षित करने में भी अभूतपूर्व सफलता हासिल की।

ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट-2023 में 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से 10 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-IV के दौरान धरातल पर उतारे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में 24 साल बाद सुधार करते हुए इसे तीन गुना बढ़ाया, जिससे 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

2024 में दीपोत्सव ने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान स्थापित किया, जब रामनगरी अयोध्या में 25 लाख से अधिक दीपों से जगमगाई। योगी सरकार के नेतृत्व में 36.80 करोड़ पौधों का रोपण किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश के वनावरण में 559.19 किमी का इज़ाफा हुआ।

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प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। 18 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए और पीएम मोदी ने रायबरेली एम्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने जेवर के किसानों की मांग को मानते हुए भूमि अधिग्रहण के प्रतिकर में वृद्धि की।

उत्तर प्रदेश ने 2024 में हर क्षेत्र में विकास और समृद्धि के नए रिकॉर्ड बनाए, जो राज्य की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

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पूर्व आईएएस हरि प्रसाद सिंह, जो 2017 में यूपी प्रशासन में विशेष सचिव के पद से रिटायर हुए थे, ने पुलिस को बताया कि उनकी मुलाकात राकेश शर्मा नामक व्यक्ति से 2 मई 2024 को हुई। राकेश ने खुद को पूर्व पुलिस अधिकारी बताकर दोस्ती की और अगले दिन अपनी पत्नी शकुन्तला शर्मा के साथ उनके घर आया।

राकेश ने बातचीत के दौरान बताया कि उसने पुलिस की नौकरी छोड़कर शराब का कारोबार शुरू कर दिया है और उसके पास 84 शराब की दुकानें हैं। उसने यह भी दावा किया कि उसके पास आबकारी विभाग में अच्छी पकड़ है, जिससे उसने लाइसेंस भी प्राप्त किया है।

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हरि प्रसाद ने पुलिस को बताया कि राकेश और उसकी पत्नी ने उसे शराब के ठेके दिलाने का झांसा दिया। कुछ दिन बाद, राकेश शराब की दुकान का विज्ञापन लेकर आया और कहा कि वह उन्हें तीन दुकानें दिलवा देगा: दो शाह नजफ रोड पर और एक वृंदावन योजना, रायबरेली रोड पर। इसके लिए उन्होंने 22.62 लाख रुपए का चेक और 75.50 लाख रुपए नकद 5 मई 2024 से 30 सितंबर 2024 के बीच लिए।

हरि प्रसाद ने बताया कि जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने पैसे वापस मांगने का प्रयास किया, तो राकेश टालमटोल करने लगा। दुकान का एग्रीमेंट मांगने पर उसे फर्जी लाइसेंस की फोटो कॉपी दी गई। जब हरि प्रसाद ने और जानकारी मांगी, तो पता चला कि सभी दस्तावेज फर्जी हैं। पैसे वापस मांगने पर ठग दंपती ने उन्हें फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी।

गोमती नगर इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी ने बताया कि हरि प्रसाद की शिकायत पर आरोपी दंपती के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और जांच पड़ताल शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

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सूत्रों के मुताबिक, इस छापेमारी में 25 टीमें शामिल हैं, जो विभिन्न स्थानों पर एक साथ जांच कर रही हैं। जांच के दौरान हजरतगंज पेट्रोल पंप के पास स्थित दफ्तर, एमआई राशेल कोर्ट, और गोमती नगर स्थित आवास समेत 12 अन्य ठिकानों पर सर्च जारी है।

आईटी सूत्रों के अनुसार, यह छापेमारी वित्तीय अनियमितताओं के संदर्भ में की गई है। MI ग्रुप, जिसे कादिर अली संचालित करते हैं, लखनऊ के जानकीपुरम, गोमती नगर विस्तार और सुशांत गोल्फ सिटी समेत कई क्षेत्रों में लग्ज़री हाउसिंग सोसाइटी, विला और पेंटहाउस का निर्माण कर चुका है।

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कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग को कादिर अली और उनके ग्रुप के वित्तीय लेनदेन में हेराफेरी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि, अभी तक आयकर विभाग की ओर से इस छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

इस कार्रवाई के बाद से बिल्डर समुदाय में चिंता और आशंका का माहौल है। लोग इस कार्रवाई के परिणामों पर नजर बनाए हुए हैं, खासकर उन बिल्डरों के लिए जो वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं।

लखनऊ में MI ग्रुप पर आयकर विभाग की यह छापेमारी न केवल कादिर अली के लिए, बल्कि पूरे बिल्डिंग सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण है। यह कार्रवाई यह संकेत देती है कि आयकर विभाग वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ सख्त है और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आगे की जांच के परिणामों का सभी को इंतजार है।

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लोकार्पित परियोजनाओं में प्रमुख हैं:

एडवांस डायबिटिक सेन्टर: इस केन्द्र में डायबिटीज से संबंधित सभी रोगों का उपचार एक छत के नीचे किया जाएगा।

टेली-आईसीयू परियोजना: इससे राज्य के 06 मेडिकल कॉलेजों को जोड़ा जाएगा, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

सलोनी हार्ट सेन्टर का प्रथम चरण: बच्चों में हृदय रोग के उपचार के लिए 36 बेड का पीडियाट्रिक सेन्टर शुरू किया गया है।

छात्रावास: कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी के 200 छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा प्रदान की गई है।

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शिलान्यास की गई परियोजनाओं में शामिल हैं:

एडवांस पीडियाट्रिक सेन्टर: 575 बेड का यह केन्द्र बच्चों की चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सलोनी हार्ट सेन्टर का द्वितीय चरण: इसमें 200 बेड की विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

रैन बसेरा: 51 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा, जिसमें 1000 तीमारदारों के रहने और सस्ते दर पर भोजन की व्यवस्था होगी।

चिकित्सा शिक्षा में सुधार

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 से पूर्व केवल 18 जनपदों में मेडिकल कॉलेज थे, जबकि पिछले साढ़े सात वर्षों में यह संख्या बढ़कर 64 हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में एम0बी0बी0एस0 और पी0जी0 की सीटें पहले के मुकाबले दोगुनी से अधिक हो चुकी हैं, जिससे चिकित्सा शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है।

उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि एडवांस पीडियाट्रिक सेन्टर में 22 विभागों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जो बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगी। इस सेन्टर में नवजात शिशुओं के लिए विशेष चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी।

उन्होंने टेली-आईसीयू के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह कोविड-19 के दौरान सफलतापूर्वक लागू की गई थी, और अब इसे अन्य जनपदों के मेडिकल कॉलेजों से भी जोड़ा जाएगा।

सीएम योगी ने इन परियोजनाओं को सामाजिक और धर्मार्थ संस्थाओं के सहयोग से आगे बढ़ाया गया बताया और आशा जताई कि इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता महानिदेशक संस्थान, अपर मुख्य सचिव एल0 वेंकटेश्वर लू ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि प्रो0 मधूसूदन स्वामी (विजिटिंग फैकल्टी, एल0बी0एस0 प्रशासनिक अकादमी, मसूरी), डॉ0 हीरालाल (विशेष सचिव उ0प्र0 शासन), मनोज कुमार (उप-महानिदेशक, एन0एस0एस0ओ0) और अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

महानिदेशक ने प्रतिभागियों को बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समझने में सहायता करना है। उन्होंने एन0एस0एस0ओ0 द्वारा 2017 से जारी पेरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें श्रमिक सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है।

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उप-महानिदेशक मनोज कुमार ने बताया कि जिनेवा में आयोजित 19वीं श्रम सांख्यिकीविदों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्रम मानकों में संशोधन किया गया है, जिसमें रोजगार, बेरोजगारी और अल्प रोजगार के पहलुओं को शामिल किया गया है।

विशिष्ट अतिथि प्रो0 मधूसूदन स्वामी ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए महान दार्शनिक सुकरात के जीवन जीने की शैली और सत्य बोलने के संकल्प का उल्लेख किया। डॉ0 हीरालाल ने निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करने की महत्ता को भी साझा किया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्र0 अपर निदेशक बी0डी0 चौधरी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। आयोजन में संस्थान के सुबोध दीक्षित (उप निदेशक), डॉ0 एस0के0 सिंह, डॉ0 अशोक कुमार (सहायक निदेशक), डॉ0 आलोक कुमार (सहायक निदेशक) और प्रतिमेश तिवारी (शोध सहायक) का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन एन0एस0एस0ओ0 की सहायक निदेशक शिखा राय ने किया।

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विधान भवन में आयोजित बैठक में महिला एवं बाल विकास, स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा, पंचायती राज, और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों संबंधी संयुक्त समितियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, “समितियों का लोकतंत्र में बड़ा महत्व है। हम राजनीति में ‘बाय चांस नहीं, बाय च्वाइस’ आए हैं, इसलिए जनहित के कार्यों के लिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।”

उन्होंने यह भी कहा कि समितियां विधानसभा के कार्यों का अनुश्रवण करती हैं और सत्र के अलावा भी पूरे वर्ष कामकाज चलता रहता है। सभी विधायकों को पूरी निष्ठा से इन बैठकों में भाग लेना चाहिए। उन्होंने विधायिका के सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि विधायिका का सम्मान खत्म होने पर लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा।

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इस अवसर पर प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष को हाल ही में मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, जो यूपी के इतिहास में पहली बार है। इस पर सभी सदस्यों ने तालियां बजाकर उन्हें बधाई दी।

महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति नीलिमा कटियार, स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा समिति के सभापति मनीष असीजा, पंचायती राज समिति के सभापति लोकेन्द्र प्रताप सिंह, और अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं विमुक्त जातियों संबंधी समिति के सभापति श्रीराम चौहान ने भी अध्यक्ष को धन्यवाद दिया और उनका आभार व्यक्त किया।

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मंत्री ने आईटीआई संस्थानों की शिक्षा गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रों को नवीनतम तकनीक और ट्रेंड्स के आधार पर प्रशिक्षित किया जाए, ताकि उन्हें बेहतर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। इसके साथ ही, नए ट्रेड्स शुरू करने पर जोर दिया गया और कहा गया कि जिन ट्रेड्स में नामांकन नहीं हो रहा है, उन्हें बंद किया जाए या अन्य कोर्स में समायोजित किया जाए।

प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशलपरक कोर्स:
मंत्री ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत छात्रों की रुचि के अनुसार कौशलपरक कोर्स संचालित करने का प्रस्ताव पेश किया। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को कम उम्र से ही कौशल विकास की ओर प्रेरित करने के लिए है।

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निजी आईटीआई संस्थानों की गुणवत्ता:
कपिल देव अग्रवाल ने निजी क्षेत्र के आईटीआई संस्थानों का नियमित निरीक्षण करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निजी संस्थानों को भी सरकारी मानकों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ ही, सफल छात्रों की कहानियों को प्रमुखता से प्रस्तुत करने और युवाओं को आईटीआई और कौशल विकास योजनाओं की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

सुविधाएं और वित्तीय स्वीकृतियां:
बैठक में आईटीआई परिसरों तक छात्रों की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पहुंच मार्ग बनाने के निर्देश भी दिए गए। वित्तीय स्वीकृतियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को सभी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि योजनाओं का कार्यान्वयन समय पर हो सके।

मंत्री ने यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा आईटीआई संस्थानों के उच्चीकरण की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत प्रदेश की आईटीआई संस्थानों के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।

नए आईटीआई संस्थान:
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि राज्य में टाटा कंपनी के सहयोग से पीपीपी मॉडल के तहत 150 नए आईटीआई तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित करना और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधिक से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

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यह मामला 11 अक्टूबर 2024 का है, जब अमन गौतम को 112 पुलिस द्वारा डॉ. अंबेडकर पार्क से उठाया गया था। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली।

सांसद ने परिवार को चेक सौंपते हुए कहा कि अमन गौतम को पुलिस ने निर्दोष होते हुए प्रताड़ित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार की मदद नहीं की और दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

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उन्होंने कहा, “वर्तमान सरकार दलित-पिछड़ा विरोधी है और बाबा साहब के संविधान का पालन नहीं करती।” उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और सरकार से उच्चस्तरीय जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही, उन्होंने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग भी की।

इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष लखनऊ जयसिंह जयंत, महानगर अध्यक्ष फाकिर सिद्दीकी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अनुराग भदौरिया, समाजवादी छात्रसभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र यादव, निखिल कनौजिया, मोहित पाल, अभिजीत यादव और मोहम्मद फरहान शामिल रहे।

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उद्देश्य और लक्ष्य

• दुग्ध संघों की क्षमता: प्रत्येक दुग्ध संघ को कम से कम 5 मिल्क बूथ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही, डेयरी प्लांट की क्षमता उपयोगिता को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
• शुद्ध दूध की उपलब्धता: मंत्री ने कहा कि दुग्ध विकास विभाग का प्राथमिक लक्ष्य प्रदेश की जनता को शुद्ध दूध उपलब्ध कराना है।

किसानों और पशुपालकों के भुगतान

• नियमित भुगतान: दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों और पशुपालकों को उनके दुग्ध मूल्य का नियमित रूप से भुगतान कराना मंत्री की प्राथमिकता है।
• बंद समितियों का पुन संचालन : बंद पड़ी दुग्ध समितियों को फिर से चालू करने और वर्तमान में संचालित समितियों को किसी भी कारण से बंद न करने पर जोर दिया गया है।

पुरस्कार वितरण

दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने “नन्द बाबा” और “गोकुल पुरस्कार” के लाभार्थियों की चयन सूची तैयार करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने का निर्देश दिया, ताकि उन्हें समय पर पुरस्कृत किया जा सके।

डेयरी प्लांट का संचालन

दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कानपुर, गोरखपुर, और कन्नौज के डेयरी प्लांट के संचालन के संबंध में प्रगति की समीक्षा की और सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

नई समितियों का गठन

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई समितियों के गठन और पुनर्गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए एक सुदृढ़ कार्ययोजना बनाई जाएगी।

बकाया भुगतान की प्रक्रिया

किसानों और पशुपालकों को उनके दुग्ध मूल्य का भुगतान निर्धारित समयावधि में किया जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। बकाया धनराशि का भी भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

बैठक की उपस्थिति

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बैठक में प्रमुख सचिव के. रवीन्द्र नायक, दुग्ध आयुक्त राकेश कुमार मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने मंत्री जी को आश्वस्त किया कि दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और जिन दुग्ध संघों में भुगतान में देरी हो रही है, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इन सभी प्रयासों के माध्यम से दुग्ध विकास मंत्री ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों के कल्याण के लिए एक ठोस कार्ययोजना का खाका तैयार किया है, जिससे न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि प्रदेश की दुग्ध उत्पादकता में भी वृद्धि होगी।

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निर्माण संयंत्र का स्थान:
नया संयंत्र स्कूटर इंडिया की भूमि पर स्थापित होगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

सरकारी सब्सिडी:
सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 106 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी के तहत, सरकार 75% सब्सिडी दे रही है।

भूमि की खरीद:
अशोक लीलैंड ने 142 करोड़ रुपये में आवंटित जमीन खरीदी है, जिससे परियोजना की स्थापना के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना को तैयार किया जा सकेगा।

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उत्पाद की विशेषताएँ:
इस संयंत्र में 27 से लेकर 82 सीटों वाली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

इससे लखनऊ में इलेक्ट्रिक बस निर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इसके साथ ही, यह शहर की परिवहन प्रणाली को और अधिक आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद करेगा।

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