इन नियुक्तियों के माध्यम से सरकार ने शहीदों के बलिदान को सम्मानित किया है। नियुक्ति आदेशों के अनुसार, चयनित परिजनों को विभिन्न विभागों में तैनात किया जाएगा, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें और आत्मनिर्भर बनें।

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जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि यह पहल शहीद परिवारों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने शहीदों के परिजनों को आर्थिक सहायता, पेंशन और अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं।

शहीदों के परिजनों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है और कहा है कि इससे उन्हें सम्मान और सुरक्षा की भावना मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सरकार ऐसे कदम उठाती रहेगी।

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इस एक दिवसीय दौरे के दौरान, अजय बंगा ने लखनऊ के होटल ताज में आयोजित एक राउंडटेबल बैठक में भाग लिया, जिसमें मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और विभिन्न हितधारकों ने हिस्सा लिया। इसके बाद, उन्होंने चिनहट ब्लॉक में टेक-होम राशन (THR) प्लांट का दौरा किया, जहां उन्होंने पोषण सुधार की पहल का अवलोकन किया।

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बंगा ने बाराबंकी के राजौली गांव में एक मधुमक्खी पालन केंद्र का भी निरीक्षण किया और महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ बातचीत की। इस दौरे का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति का प्रत्यक्ष अनुभव करना था।

राज्य सरकार ने कहा कि अजय बंगा की यह यात्रा उत्तर प्रदेश की तीव्र विकास यात्रा में वैश्विक रुचि को दर्शाती है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है।

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लखनऊ, 13 जनवरी : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपने कैम्प कार्यालय 7-कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन में प्रदेशभर से आए फरियादियों को विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान हर संभव किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि प्रत्येक फरियादी की समस्या का त्वरित और संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी और समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से भूमि विवाद, अवैध कब्जों और उत्पीड़न के मामलों को गंभीरता से हल करने का निर्देश दिया और आवश्यकता होने पर कठोर कार्यवाही करने की बात कही।

जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए लोगों ने समस्याएं रखीं, जिनमें भूमि विवाद, अवैध कब्जे, दुर्घटनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आवंटन, अतिक्रमण हटाने, सड़क निर्माण, विद्युत, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने इन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात की और उन्हें स्थिति की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कदम उठाने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस प्रकार समस्याओं का समाधान करना चाहिए कि फरियादी पूरी तरह से संतुष्ट हों और उन्हें बार-बार भटकने की आवश्यकता न हो। महिलाओं, दिव्यांग जनों और बुजुर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।

जनता दर्शन में लखीमपुर, वाराणसी, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, एटा, मुजफ्फरनगर सहित प्रदेश के 3 दर्जन से अधिक जिलों से सैकड़ों लोग पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री ने इन जिलों के अधिकारियों से सीधे संवाद करते हुए मामलों का समाधान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को तेज किया। विशेष रूप से भूमि विवादों के मामलों में राजस्व और पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा मौके पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

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लखनऊ । योगी सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से ‘पराली के बदले गोवंश खाद’ योजना शुरू की है। यह पहल न केवल पराली जलाने की घटनाओं में कमी ला रही है, बल्कि किसानों को प्राकृतिक और जैविक खाद भी उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस अभियान के तहत अब तक 2,90,208.16 कुंतल पराली एकत्रित की गई और किसानों को 1,55,380.25 कुंतल गोवंश खाद दी गई।

यह अभियान खासकर उन जिलों में सफल रहा, जहां किसानों ने बड़ी संख्या में पराली एकत्रित की और गोवंश खाद का लाभ उठाया। इन जिलों में वाराणसी, बांदा, बदायूं, जालौन, बरेली, अमेठी, सिद्धार्थनगर और बहराइच प्रमुख हैं। इस पहल से किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे रासायनिक खादों का प्रयोग कम हो रहा है और भूमि की उर्वरता में वृद्धि हो रही है।

योगी सरकार की यह योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि कर रही है। इसके तहत गो-आश्रय स्थलों से गोवंश खाद वितरण के द्वारा पशुपालन विभाग भी सक्रिय रूप से जुड़ा है, जिससे निराश्रित गोवंश के संरक्षण में मदद मिल रही है ।

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लखनऊ: केंद्रीय मंत्री, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के बिना विकसित भारत नहीं बन सकता,” और उन्होंने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री चौहान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के ग्राम्य विकास विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों से बैठक की।

उन्होंने कहा कि गरीबी मुक्त गांव बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी आजीविका से जुड़ा हो। उन्होंने राज्यों से सुझाव लिए और विशेषकर उन ब्लॉकों और गांवों में प्राथमिकता देने का आग्रह किया, जहां गरीबी अधिक है।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस बैठक में प्रतिभाग किया और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की मज़दूरी 350 रुपये प्रति दिन की जानी चाहिए और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास की लागत को बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाना चाहिए।

मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 44 हजार राजमिस्त्रियों और 6,500 रानी मिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने की जानकारी दी और बताया कि प्रदेश में 36.57 लाख आवास आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 35.98 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं, जो लगभग 99 प्रतिशत की पूर्णता दर दर्शाता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 5 किमी सड़क लंबाई के मानक में रियायत की आवश्यकता पर भी बल दिया, खासकर उन गांवों में जिनकी सड़कें राष्ट्रीय और राज्य मार्गों से जुड़ी हैं।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख 16 हजार ग्राम चौपालों का आयोजन किया गया, जिनमें 4.46 लाख समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। उन्होंने महिला सशक्तीकरण के तहत बीसी सखियों और विद्युत सखियों के कार्यों को भी महत्व दिया और 30 लाख लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से काम करने का संकल्प लिया।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री और अपना दल (एस) के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने मंगलवार को योगी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर दावा किया कि अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई के चलते उनके साथ कोई दुर्घटना होती है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) जिम्मेदार होगी।

आशीष पटेल ने किया दावा

 “सरदार पटेल का वंशज हूं। डरने वाला नहीं, बल्कि लड़ने वाला हूं। मुख्यमंत्री चाहें तो मेरे अब तक के सभी फैसलों की CBI जांच करा सकते हैं। मेरी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की संपत्ति की भी जांच हो सकती है।”

सूचना विभाग पर भी लगाए आरोप

आशीष पटेल ने सूचना विभाग पर उनके खिलाफ साजिश रचने और झूठे मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विभाग आरक्षित वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने वाले उनके फैसलों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है।

विवाद की वजह क्या है?

पदोन्नति में अनियमितता: आरोप है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग ने 177 लेक्चरर्स को पदोन्नति देकर विभागाध्यक्ष बनाया, जबकि सीधी भर्ती से आरक्षित वर्ग को लाभ मिल सकता था।

भ्रष्टाचार के आरोप: हर लेक्चरर से 25 लाख रुपये लेने के आरोप भी लगे हैं।

आर्थिक बोझ: सरकार पर 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ पड़ रहा है।

CBI जांच की पेशकश

आशीष पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहें तो उनके सभी फैसलों और संपत्ति की जांच करा सकते हैं।

राजनीतिक तनाव बढ़ा

यह विवाद अपना दल (एस) और बीजेपी के गठबंधन में बढ़ती दूरियों का संकेत है। इससे पहले अनुप्रिया पटेल ने भी संविदा और आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण को लेकर सवाल उठाए थे।

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने उन्हें प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया।

दिल्ली में सीएम योगी और राम नाथ कोविन्द की भेंट: महाकुंभ 2025 पर चर्चा

योगी आदित्यनाथ ने कहा, “प्रयागराज महाकुंभ 2025 भारतीय संस्कृति और परंपराओं का वैश्विक उत्सव है। इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है।”

बैठक के दौरान महाकुंभ की तैयारियों, व्यवस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के विषय में भी चर्चा हुई। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने महाकुंभ की सफलता की शुभकामनाएं दीं और आयोजन की तैयारियों की सराहना की।

महाकुंभ 2025: योगी आदित्यनाथ ने राम नाथ कोविन्द को भेजा आधिकारिक निमंत्रण

महाकुंभ 2025 के निमंत्रण अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने इससे पहले भी कई गणमान्य व्यक्तियों और साधु-संतों से मुलाकात की है। सरकार का उद्देश्य इस महोत्सव में लाखों श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करना है।

राम नाथ कोविन्द से सीएम योगी की मुलाकात: प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों पर चर्चा

प्रयागराज महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही बुनियादी ढांचे और यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यापक योजनाएं बनाई हैं। सरकार इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

महाकुंभ 2025: योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया निमंत्रण अभियान

महाकुंभ जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आयोजन के महत्व को समझते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भारत की विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का यह सुनहरा अवसर है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ-2025 की तैयारियों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले की व्यवस्थाएं सही नहीं हो पा रही हैं और इस पर राज्य सरकार को अपनी तैयारी को लेकर स्पष्टीकरण देना चाहिए।

इस पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब देते हुए कहा कि जनवरी 2013 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले की जिम्मेदारी उस समय अखिलेश यादव के चाचा आजम खान को दी गई थी। मौर्य ने आरोप लगाया कि उस समय कुंभ मेले की व्यवस्था इतनी खराब थी, कि वह आज तक के इतिहास में सबसे खराब मानी जाती है।

मौर्य ने आगे कहा, “उस समय कुंभ मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों को कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा था। यदि वह व्यवस्था इतनी खराब नहीं होती, तो आज अखिलेश यादव को यह सवाल उठाने का कोई मौका नहीं मिलता।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महाकुंभ-2025 की व्यवस्था पूरी तरह से सरकार की प्राथमिकता में है और हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है।

यह बयान सियासी तनातनी को और बढ़ा सकता है, क्योंकि राज्य में आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर विपक्ष और सरकार दोनों के बीच तकरार जारी है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार के डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) के निजीकरण के खिलाफ विरोध जताया है। महासंघ ने 22 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित होने वाली बिजली महापंचायत में शामिल होने का ऐलान किया है। इस महापंचायत में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (ईईएफआई) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष लांबा भी भाग लेंगे।

राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने इस संदर्भ में एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम का निजीकरण करने के निर्णय को निंदनीय बताया है। कमल अग्रवाल ने सवाल उठाया कि इन डिस्कॉम की परिस्थितियों का मूल्यांकन किए बिना कैसे बोली लगाने के लिए 1000-1500 करोड़ रुपए की बेस प्राइस निर्धारित कर दी गई।

महासंघ के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर डिस्कॉम का निजीकरण होता है, तो बिजली के दरों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। वे कहते हैं कि निजीकरण के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा और बिजली की दरें दस रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा हो सकती हैं।

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उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के नेता अफ़ीफ़ सिद्दीकी ने इस मुद्दे पर आडिट की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि यदि दोनों डिस्कॉम का सीएजी (कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) से आडिट कराया जाए तो करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है।

इसके साथ ही, महासंघ ने यह भी कहा कि राज्य कर्मचारी बिजली कर्मचारियों के इस संघर्ष में पूरी तरह से सहयोग और समर्थन करेंगे। 22 दिसंबर की महापंचायत में सैकड़ों कर्मचारी संगठन और विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल होंगे।

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अनिल कुमार और अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 का औपचारिक निमंत्रण दिया। इस ऐतिहासिक आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है।

श्री अनिल कुमार ने बताया कि यह आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना के साथ यह विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजनों में से एक होगा। इस महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य समाज में सांस्कृतिक एकता और समरसता को बढ़ावा देना है।

महाकुंभ 2025 की प्रमुख विशेषताएं:

1. डिजिटल मैपिंग और स्मार्ट सुविधाएं: पूरे आयोजन क्षेत्र को डिजिटल मैपिंग से जोड़ा जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन में सुविधा होगी।
2. स्मार्ट पार्किंग: 101 स्मार्ट पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की जाएगी।
3. स्वास्थ्य सेवाएं: 182 स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से 24×7 चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध होंगी।
4. सतत विकास पर जोर: सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, स्वच्छता सेवाएं और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्थाएं।
5. सड़क निर्माण और सुरक्षा: 400 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और आधुनिक निगरानी प्रणाली की स्थापना।
6. जागरूकता अभियान: हर घर-द्वार तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
7. आधुनिक तकनीक का उपयोग: तीर्थयात्रियों के लिए डिजिटल महाकुंभ का अनुभव।

इस अवसर पर श्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, “महाकुंभ 2025 भारतीय समाज के बहुलवाद, समरसता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक होगा। यह आयोजन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की संस्कृति को विश्व मंच पर प्रस्तुत करेगा।”

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए यूपी सरकार की इस पहल की सराहना की। उन्होंने इसे भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और परंपरा को वैश्विक मंच पर ले जाने का महत्वपूर्ण कदम बताया।

उत्तर प्रदेश सरकार के इस आयोजन की तैयारी के लिए विभिन्न विभागों ने समन्वय स्थापित कर व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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