“केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मौर्य ने मनरेगा श्रमिकों की मज़दूरी 350 रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास लागत 2 लाख रुपये करने की मांग की।”
लखनऊ: केंद्रीय मंत्री, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के बिना विकसित भारत नहीं बन सकता,” और उन्होंने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री चौहान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के ग्राम्य विकास विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों से बैठक की।
उन्होंने कहा कि गरीबी मुक्त गांव बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी आजीविका से जुड़ा हो। उन्होंने राज्यों से सुझाव लिए और विशेषकर उन ब्लॉकों और गांवों में प्राथमिकता देने का आग्रह किया, जहां गरीबी अधिक है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस बैठक में प्रतिभाग किया और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की मज़दूरी 350 रुपये प्रति दिन की जानी चाहिए और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास की लागत को बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाना चाहिए।
मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 44 हजार राजमिस्त्रियों और 6,500 रानी मिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने की जानकारी दी और बताया कि प्रदेश में 36.57 लाख आवास आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 35.98 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं, जो लगभग 99 प्रतिशत की पूर्णता दर दर्शाता है।
उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 5 किमी सड़क लंबाई के मानक में रियायत की आवश्यकता पर भी बल दिया, खासकर उन गांवों में जिनकी सड़कें राष्ट्रीय और राज्य मार्गों से जुड़ी हैं।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख 16 हजार ग्राम चौपालों का आयोजन किया गया, जिनमें 4.46 लाख समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। उन्होंने महिला सशक्तीकरण के तहत बीसी सखियों और विद्युत सखियों के कार्यों को भी महत्व दिया और 30 लाख लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से काम करने का संकल्प लिया।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल